QUAD देशों की आज टोक्यो में बड़ी बैठक, चीन से निपटने की बन सकती है रणनीति
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QUAD देशों की आज टोक्यो में बड़ी बैठक, चीन से निपटने की बन सकती है रणनीति

विदेश मंत्री एस जयशंकर (Jaishankar) आज टोक्यो में QUAD देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर (Jaishankar) आज टोक्यो में QUAD देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे. इस बैठक में चीन के विस्तारवाद और कोरोना के बाद के हालात पर चर्चा होगी.

  1. चार देशों के विदेशमंत्री भाग लेंगे
  2. चीन की आक्रामकता से निपटने में मदद मिलेगी
  3. भारत से लगातार तनाव बढ़ा रहा है चीन 

चार देशों के विदेशमंत्री भाग लेंगे
जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बाद आमने-सामने होने वाली विदेश मंत्रियों की इस पहली बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारिस पायने और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल होंगे.

चीन की आक्रामकता से निपटने में मदद मिलेगी
चारों देशों को उम्मीद है कि QUAD देशों के साथ आने से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और खुली व्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी. साथ ही चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला किया जा सकेगा.

बैठक से कुछ विशेष उपलब्धि की उम्मीद : पोम्पियो
बैठक में शामिल होने से पहले माइक पोम्पियो ने कहा कि इस बैठक से  कुछ विशेष उपलब्धि की उम्मीद है. लेकिन उन्होंने विस्तार से कुछ कहने से इनकार कर दिया. 

भारत से लगातार तनाव बढ़ा रहा है चीन 
बता दें कि चीन चीन अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के दम पर पिछले कुछ सालों से लगातार आक्रामकता दिखाने में लगा है. उसने भारत के अक्साई चिन इलाके में कब्जा कर रखा है. साथ ही पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है. 

दूसरे पड़ोसी देशों के साथ भी चीन के सीमा विवाद
जापान के एक द्वीप पर भी चीन अपना दावा जताता है. वह दक्षिण चीन सागर के दो तिहाई से अधिक हिस्से को भी अपना बताता है. इसके साथ ही उसका वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मंगोलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत कई अन्य देशों से भी सीमा विवाद चल रहा है. 

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अब वास्तविक आकार ले रहा है  QUAD
उसकी इस आक्रामकता से निपटने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने  QUAD की स्थापना की. यह संगठन चारों देशों के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है. इसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना और शक्ति का संतुलन बनाना है. अब इस मंच से जुड़ने के लिए ताइवान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और न्यूजीलैंड भी अपनी रूचि दिखा रहे हैं. 

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