अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी सदन में पेश किया है.
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नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर पर सोमवार को मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बड़ा ऐलान करते हुए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे. इसके साथ ही आर्टिकल 35-A को भी हटा दिया गया है. राष्ट्रपति ने 35A हटाने की मंजूरी भी दे दी है. अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी सदन में पेश किया है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का दो भागों में बंटवारा कर दिया है. जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश होगा. लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्रशासित प्रदेश होगा. इस तरह केंद्र सरकार ने 1954 के कानून में कई संशोधन किए हैं. उनके बयान के बाद विपक्ष ने हंगामा करना शुरू दिया. नतीजतन राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. सूत्रों के मुताबिक इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि इस मुद्दे पर पीएम मोदी सात अगस्त को देश को संबोधित कर सकते हैं.
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पहला फैसला- जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया गया
दूसरा फैसला- जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 35ए भी पूरी तरह खत्म किया गया.
तीसरा फैसला- जम्मू-कश्मीर का दो हिस्सों में बांटा गया
चौथा फैसला- जम्मू कश्मीर अब अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा
पांचवां फैसला- लद्दाख अब बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा.