Internet service: केरल बना देश का पहला और इकलौता ऐसा राज्य, जिसके पास है खुद का इंटरनेट; 20 लाख परिवारों को मिलेगा फ्री Wi-Fi
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Internet service: केरल बना देश का पहला और इकलौता ऐसा राज्य, जिसके पास है खुद का इंटरनेट; 20 लाख परिवारों को मिलेगा फ्री Wi-Fi

Own Internet service: केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है. केरल सरकार ने 1,548 करोड़ रुपये की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क योजना को मंजूरी दी थी. इस योजना से करीब 20 लाख गरीब परिवारों को फ्री हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा.

Internet service: केरल बना देश का पहला और इकलौता ऐसा राज्य, जिसके पास है खुद का इंटरनेट; 20 लाख परिवारों को मिलेगा फ्री Wi-Fi

Kerala Own Internet service: देश के लगभग हर कोने में इंटरनेट पहुंच चुका है. इस बीच केरल देश का पहला और इकलौता ऐसा राज्य बन गया है, जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवाएं हैं. केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है. इस बात की जानकारी खुद केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने ट्वीट करके दी.

मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दी जानकारी

मुख्यमंत्री पी विजयन नें ट्वीट करते हुए कहा कि केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है. उन्होंने कहा, 'केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को @DoT_India से ISP लाइसेंस मिला है. अब हमारी प्रतिष्ठित #KFON परियोजना इंटरनेट को एक बुनियादी अधिकार के रूप में देने के अपने संचालन को शुरू कर सकती है.'

केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना

केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटिड राज्य में हर शख्स की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की महत्वाकांक्षी आईटी अवसंरचना योजना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइसेंस मिलने के बाद समाज में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए परिकल्पित परियोजना अपना कामकाज शुरू कर सकती है. विजयन ने ट्विटर पर कहा कि केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है.

20 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा फ्री इंटरनेट

गौरतलब है कि केरल सरकार ने 1,548 करोड़ रुपये की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क योजना को मंजूरी दी थी. इस योजना से करीब 20 लाख गरीब परिवारों को फ्री हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा. इसके अलावा राज्य के 30 हजार से ज्यादा सरकारी ऑफिस और स्कूलों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा. इंटरनेट योजना से ट्रांसपोर्ट, मैनेजमेंट और आईटी सेक्टर में भी उछाल आएगा. केरल सरकार का मानना है कि इंटरनेट का इस्तेमाल संविधान के शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का हिस्सा है.

(इनपुट- भाषा)

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