संसद का शीतकालीन सत्र आज होगा खत्‍म; बीमा, कोल विधेयक का भविष्‍य अधर में

नई दिल्‍ली : संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार को खत्म हो रहा है। बीते कुछ दिनों से राज्‍यसभा में धर्मांतरण व अन्‍य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों का हंगामा जारी है। ऐसे में कुछ पार्टियों के कड़े विरोध को देखते हुए सरकार के आर्थिक सुधारों का एजेंडा विशेषकर बीमा विधेयक एवं कोयला विधेयक की किस्मत अधर में लटकी हुई है। वहीं, सत्र के आखिरी दिन भी संसद में हंगामे के आसार हैं।

वहीं, शीतकालीन सत्र के समाप्‍त होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बीमा विधेयक पर विचार किए जाने और विपक्ष के समर्थन से विधेयक पारित किए जाने का भरोसा जताया। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम सभी प्रयास करेंगे। क्योंकि जनहित महत्वपूर्ण है। मैं पहले ही स्थिति को समझने की अपील के साथ विपक्षी दलों से बात कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि वह हमारी मदद करने की कोशिश करेंगे। बीमा विधेयक पारित कराने के लिए सरकार के विपक्ष से संपर्क करने की बाबत सवाल पूछने पर नायडू ने ये बातें कहीं। बीमा विधेयक के तहत निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दायरा (एफडीआई) 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है।

गौर हो कि जबरन धर्मांतरण एवं काला धन वापस लाने सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक सोमवार को फिर बार बार बाधित हुई और चार बार के स्थगन के बाद कार्यवाही अंतत: दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने जबरन धर्मान्तरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के जवाब को लेकर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा किया तथा उच्च सदन में इसके साथ ही विपक्ष ने काले धन को वापस लाने, रोजगार दिलाने सहित कई अन्य मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधते हुए पूरे दिन कार्यवाही को बाधित किया। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही आज चार बार बाधित हुई तथा बाद में कांग्रेस, वाम, सपा, जदयू, तृणमूल कांग्रेस, राजद आदि विपक्षी दलों के नेताओं ने सदन से बर्हिगमन किया। उधर, राज्यसभा में भी बैठक चार बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

गौरतलब है कि जबरन धर्मान्तरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के जवाब की मांग पर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही पिछले लगभग पूरे सप्ताह ही बाधित रही थी। उच्च सदन में जदयू, सपा सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है।