हमारी सरकार ने शासकीय सेवकों के लिए सातवां वेतनमान लागू किया था. इस वेतनमान से संबंधित एरियर्स की तृतीय और अंतिम किस्त के भुगतान के लिए नवंबर में 25 प्रतिशत राशि का भुगतान किए जाने का आदेश जारी हुआ था. उस दौरान बची हुई यानि कि 75 प्रतिशत राशि की भुगतान का आदेश 2020-21 में जारी करने को कहा गया था.
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भोपाल: मध्य प्रदेश का पहला ई-बजट आज पेश किया गया. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने टैबलेट के जरिए विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. बजट में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है.
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार सदैव कर्मचारियों की हितैषी रही है. शासकीय सेवकों को उनके संपूर्ण सेवाकाल में तीन उच्चतर वेतनमान प्राप्त करने के लिए निश्चित अवसर प्रदान किए गए हैं. इसके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं.
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हमारी सरकार ने शासकीय सेवकों के लिए सातवां वेतनमान लागू किया था. इस वेतनमान से संबंधित एरियर्स की तृतीय और अंतिम किस्त के भुगतान के लिए नवंबर में 25 प्रतिशत राशि का भुगतान किए जाने का आदेश जारी हुआ था. उस दौरान बची हुई यानि कि 75 प्रतिशत राशि की भुगतान का आदेश 2020-21 में जारी करने को कहा गया था.
शासकीय सेवकों को 75 प्रतिशत की बकाया राशि मिल सके. इस संबंध में आदेश जल्द जारी किया जाएगा. इसके अलावा राज्य सरकार लंबित वार्षिक वेतनवृद्धि देने के साथ अंशदायी पेंशन योजना में राज्य के हिस्से को 10 से बढ़ाकर 14% करने के संबंध में जल्द फैसला लेगी. क्योंकि केंद्र सरकार ने नियोक्ता अंशदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है.
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