मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाणिज्यिककर विभाग (Commercial Tax Department) को दिल्ली, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में शराब पर लगाए गए कोरोना सेस का अध्यययन कर प्रस्ताव बनाने को कहा है.
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भोपाल: कोरोना संकट के बीच बिगड़ते आर्थिक हालात को सुधारने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार शराब पर कोरोना सेस लगाने की तैयारी में है. कोरोना सेस लगने से मध्य प्रदेश में देशी शराब के दाम 5 रुपए तक और विदेशी शराब के दाम 10 से 30 रुपए तक बढ़ सकते हैं. आपको बता दें कि दिल्ली, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों ने शराब पर कोरोना सेस लगाया है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाणिज्यिककर विभाग (Commercial Tax Department) को इन राज्यों में शराब पर लगाए गए कोरोना सेस का अध्यययन कर प्रस्ताव बनाने को कहा है. आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश सरकार को 1800 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है जबकि लक्ष्य 2020 में 13500 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का है. राज्यों के राजस्व में आबकारी विभाग का बहुत बड़ा योगदान होता है.
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इसलिए केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 3.0 में जारी गाइडलाइंस के बाद राज्य सरकारों ने शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया. कोरोना लॉकडाउन में सरकारों की आमदनी रुक गई है और खर्च बढ़ गया है. इसलिए राज्य सरकारें शराब, पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त कर लगाकर राजस्व प्राप्त करना चाहती हैं. हालांकि, कोरोना सेस लॉकडाउन लागू रहने तक ही वसूला जाएगा.
शिवराज सरकार द्वारा शराब पर कोरोना सेस लगाने की तैयारी पर मध्य प्रदेश कांग्रसे ने निशाना है. मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा, 'शिवराज जी जब विपक्ष में थे तो शराब को लेकर खूब धरने देते थे, भाषण देते थे, विरोध करते थे. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते थे. बहन-बेटियों के लिए शराब को अभिशाप बताते थे. शराब को बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बताते थे. सत्ता में आने के बाद शिवराज जी लॉकडाउन में सबकुछ बंद होने के बावजूद शराब की दुकानें खुलवा कर बैठे हैं.'
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कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, 'कांग्रेस आरोप लगाने के पहले अपने द्वारा शासित राज्यों पर नजर डाले. एक पार्टी की दोहरी नीति और दोहरे मापदंड नहीं हो सकते. शराब को लेकर कांग्रेस सरकार के 15 महीने का शासन सबने देखा है. शराब पर कोरोना टैक्स का निर्णय हमारी सरकार सर्वांगिंण विचार कर लेगी. हमारी सरकार हर पहलू का ध्यान पूरी संवेदना के साथ रखेगी.'
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