पूर्व मंत्री ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, बोले-'लाड़ली बहना योजना गलत ट्रेंड, किसे दोषी कहूं'

mp news-बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व वित्त मंत्री ने राघव जी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ सरकार की योजनाओं को लेकर भी सवाल उठाए हैं. 

1. madhya pradesh news-मध्यप्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी ने सूबे की अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. दरअसल, राघव जी गुरुवार को भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने जिलाध्यक्षों के चुनाव को लेकर हो रही बैठक के बीच पार्टी नेताओं से मुलाकात की. इस दौरान मीडिया से बीतचीत करते हुए उन्होंने सरकार पर ही निशाना साधा. 
2. उन्होंने कहा कि 'कर्ज लेकर सरकार चलाने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं'.
3. यौन शोषण को लेकर बोले
   राघव जी ने  युवक से यौन शोषण के आरोप पर कहा,  'सरकार तो अपनी थी, किसको दोषी कहें, सरकार ने ही केस चलाया था'.  2016 में मैंने एफआईआर क्वैश करने के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी, इसका फैसला 2023 में हुआ. हाईकोर्ट ने एफआईआर खत्म कर दी, कोर्ट ने कहा कि यह मामला बनता ही नहीं है. इसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, वो सही है.
4. 'पार्टी और संगठन को जानकारी'
   उन्होंने कहा कि मैं तो मंत्री था, एक मंत्री के खिलाफ ऐसी एफआईआर में केस चलाया गया. इस पूरे मामले की जानकारी पार्टी और संगठन को पता है. षड़यंत्र को लेकर उन्होंने कहा कि चेहरे तो दूसरे थे. एक व्यक्ति, जो कहता था कि उसने सीडी बनवाई, उस पटेरिया ने तो सुसाइड कर लिया था. उसके पीछे कुछ और लोग जरुर होंगे. 
5. 'विकास कार्य होता है प्रभावित'
   इतना कर्ज लेकर सरकार चलाते हैं, तो बाकी के विकास कार्य प्रभावित होते हैं. अभी प्रभावित हो भी रहे हैं, प्रदेश में विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन नहीं रहता है. शहरों में इतनी दुर्दशा हैं कि सड़कें नहीं बन पा रहीं है. नगर पालिकाओं को अनुदान नहीं मिल पा रहा है. सिंचाई की बड़ी योजनाएं कारगर नहीं हो पा रही हैं. 
6. 'ट्रेंड अच्छा नहीं है'
   लाड़ली बहना योजना को लेक उन्होंने कहा कि अगर मतदाता ऐसी योजनाओं पर वोट देकर सरकार बना देते हैं, तो सरकार क्यों नहीं करेंगी. आज सभी सरकारें कर रही हैं, मध्यप्रदेश ने किया है. इसके पहले हिमाचल प्रदेश, बाद में अभी महाराष्ट्र सरकार ने 1500 रुपए कर दिया. दिल्ली में केजरीवाल ने 2100 रुपए की घोषणा कर दी. यह ट्रेंड अच्छा नहीं है.