भारत में वक्फ बोर्ड के पास पाकिस्तान के बराबर जमीन, हज कमेटी के अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान

MP News: देश में वक्फ बोर्ड विवाद के बीच मध्य प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी ने बड़ा बयान दिया है. इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासी पारा आई हो गया है. वारसी ने कहा कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास पाकिस्तान के बराबर जमीन है.

Madhya Pradesh News: देश में वक्फ बोर्ड विवाद के बीच नया बयान सामने आया है. मध्य प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी ने कहा कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास पाकिस्तान के बराबर जमीन है. बक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में एक नया पाकिस्तान है. जी मीडिया से बातचीत करते हुए रफत वारसी ने कहा कि बक्फ बोर्ड माफिया का अड्डा बन गया है. बक्फ बोर्ड के नाम पर बक्फ बोर्ड की जमीन हड़पे बैठे लोग राजनीति कर रहे हैं.

मुसलमानों के काम बक्फ की गई जमीन काम नहीं आ रही है. आज बक्फ बोर्ड के ठेकेदार रोना रो रहे हैं. आम मुसलमान को कोई लेना देना नहीं है. देश में सभी को समान कानून के तहत होना चाहिए. सरकार बक्फ बोर्ड को लेकर कानून पारित करें. इधर, हज कमेटी के अध्यक्ष की ओर से बक्फ की जमीन पाकिस्तान बराबर बताने पर कांग्रेस भड़की. बोले- हिंदुस्तान में भी अब पाकिस्तान पैदा कर दिया. क्या बक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में पाकिस्तान बन गया? एमपी हज कमेटी के आरोप के बाद नई सियासत शुरू हो गई है.

पाकिस्तान से तुलना ठीक नहीं: कांग्रेस
पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने कहा कि भाजपा को ऐसे ही मुसलमान नेताओं की आवश्यकता है जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान बना रहे हैं. हज कमेटी के अध्यक्ष है और बक्फ सुधार की जगह पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं. ये अपराध है. बक्फ की सुधार की आवश्यकता है. सुधार किया जाय पर पाकिस्तान से तुलना नहीं.

वक्फ बिल संशोधन के पक्ष में लगाए गए क्यूआर कोड
इधर, बुरहानपुर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर अनोखी मुहिम चलाई जा रही है. हिंदू पक्ष ने 100 से अधिक गणेश पांडालों में वक्फ बिल संशोधन के पक्ष में QR code के पोस्टर लगाए हैं. इसे स्कैन कर सीधे अपनी राय संसद तक पहुंचाने की अपील की जा रही है. वहीं मुस्लिम पक्ष ने वक्फ बिल के विरोध में QR code के पोस्टर लगाए हैं. ये पोस्टर हर जगह आसानी से देखे जा सकते हैं. जी मीडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो से पड़ताल की तो गणेश पांडाल में सनातनी युवक QR code को स्कैन कर रहे थे. उनसे बात करने पर उन्होंने बेबाक बात कर वक्फ बिल संशोधन के पक्ष में बात की, वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस बिल का विरोध किया. 

क्या है वक्फ बोरड विवाद
केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में प्रस्तावित संशोधन से राजनीतिक विवाद छिड़ गया है. विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को उनकी भूमि, संपत्ति और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत "धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता" से वंचित करना है. सत्तारूढ़ एनडीए ने बदले में तर्क दिया है कि वक्फ बोर्डों को विनियमित करने की मांग मुस्लिम समुदाय की ओर से ही आती है.