MP: सरकार ने किसानों से मांगा 5 साल के डोडा चूरा का हिसाब, अफीम काश्तकारों की बढ़ी परेशानियां

भोपाल: प्रदेश सरकार ने किसानों से 5 सालों के अफीम से निकले डोडा चूरा (अफीम के छिलके) का हिसाब मांगा है. इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार के इस फैसले से अफीम के काश्तकारों की परेशानियां बढ़ गई हैं. क्योंकि पांच साल पहले सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए डोडा चूरा को नष्ट करने का आदेश दिया था. सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए किसानों ने कहा कि ऐसा फैसला सिर्फ और सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए किया जा रहा है. डोडा चूरा (अफीम के छिलके) एक नशीला पदार्थ है. जिसके चलते सरकार ने इसे खेत में नष्ट करने का आदेश दिया था. 

सरकार के इस फैसले से मालवा-मेवाड़ के अफीम किसानों में हड़कंप मचा हुआ है. जानकारी के मुताबिक अफीम किसानों से 5 साल का अफीम से निकलने वाले डोडा चूरा का हिसाब मांगा गया है. इससे पहले सरकार ने 100 रुपए किलो में डोडा चूरा किसानों से खरीद कर नष्ट करने का प्लान बनाया था. लेकिन सरकार के शिथिल रवैए की वजह से प्लान सफल नहीं हुआ. जिसके चलते हजारों क्विंटल डोडा चूरा किसानों के घरों में पड़ा-पड़ा सड़ गया.

इस संबंध में नीमच कलेक्टर का कहना है कि केंद्र सरकार ने राज्य शासन को आदेशित कर 5 साल के डोडा चूरा के स्टॉक की जानकारी मांगी है. यह फैसला डोडाचूरा की तस्करी रोकने के लिया गया है. वहीं, इस बारे में जब नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 2015-16 के बाद के डोडा चूरा की जानकारी मांगी गई है. 

जिसका मकसद सिर्फ यह पता लगाना है कि किसानों ने अब तक कितना डोडा चूरा नष्ट कर दिया है और कितना उनके पास स्टॉक में बचा है. ऐसे में अगर बचे हुए स्टॉक की जानकारी किसानों द्वारा खुद दे दिया जाएगा तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. जबकि जो किसान आंकड़ों को छुपाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

डोडा चूरा पर गरमाई प्रदेश की सियासत 
डोडा चूरा को लेकर सरकार द्वारा हिसाब मांगने पर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. किसान व कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर का कहना है कि सरकार द्वारा किसानों से पिछला हिसाब मांगना समझ से परे है. इस आदेश से किसानों में दहशत है. उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई भी किसी किसान की छत पर डोडा चूरा फेंक कर चला जाए और पुलिस केस बनाने आ जाएगी तो उसका जवाबदार कौन होगा. ऐसे में सरकार को यह आदेश वापस लेना चाहिए. क्योंकि यह आदेश किसानों के हित में नहीं है. 

वहीं, इस मामले में नीमच के भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने सरकार का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार की तरफ से डोडा चूरा का हिसाब मांगा गया है, तो वह किसानों के हित के लिए है. केंद्र और राज्य सरकार किसानों को हितैषी हैं. इसलिए किसानों को भ्रमित और दहशत में आने की आवश्यकता नहीं है.