बंदरगाह से जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ के शहर, बजट के बाद ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर बनने रास्ता साफ

Chhattisgarh NEWS: केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ की जनता को भी बड़ा उपहार मिला है. छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने इस बार के बजट को मोदी के 2047 तक विकसित देश होने के संकल्प पूरा करने वाला बजट बताया है. इस बार के बजट में लम्बे समय से चली आ रही बस्तर की जनता की मांगे पूरी होती हुई दिख रही हैं.

Chhattisgarh NEWS: केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ा तोहफा मिला है. बजट में छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर के लिए राशि का प्रावधान किया गया है. इससे छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम में जाने में मात्र 8 घंटे लगेंगे. साथ ही राज्य बंदरगाह से भी जुड़ेगा. इससे प्रदेश में व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. कई समय से दल्ली-राजहरा से जगदलपुर तक 233 किमी तक की रेल लाइन की मांग उठाई जा रही थी. इस बजट में इसके लिए राशि देने का ऐलान किया गया है.  

बजट राशि में छत्तीसगढ़ को रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ रुपये देने का प्रावधान है तो वहीं किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा और खेती के लिए जरूरी संसाधन प्रदान किए जायेंगे. आदिवासियों के लिए भी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जैसी बहुमूल्य योजना शुरू की जा रही है, जो 63 हजार गांवों के 5 करोड़ आदिवासी के विकास के उद्देश्य से शुरू की जाएगी. छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने भी बजट आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी.

विशाखापट्टनम जाने का समय घटेगा
दल्ली-राजहरा से जगदलपुर रेल लाइन और रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन का रास्ता खुल गया है. ईस्ट-कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो नागपुर, दुर्ग और रायपुर को बन्दरगाह से जोड़ेगा. अभी यात्रियों को सड़क रास्ते से आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम जाने में 13 घंटे का समय लगता है, लेकिन ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के बाद यह दूरी यात्री केवल 8 घंटे में पूरी कर सकेंगे. ये एक सीधी सड़क होगी, जिससे यात्रियों को जाने के लिए मार्ग बदलने नहीं पड़ेंगे और सीधी सड़क होने पर समय कम लगेगा. इस मार्ग के बनने से ट्रांसपोर्टरों के लिए समान लाना ले जाना आसान हो जायेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

क्या बोले सीएम साय
मंगलवार को निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट पेश किया, जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि बजट में छत्तीसगढ़ को भी विशेष ध्यान रखा गया है. कृषि और रोजगार का प्रावधान किया गया है. इसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा. रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है. ग्रामीण विकास पर भी फोकस है. सीएम ने इस बार के बजट को 2047 में भारत को विकसित बनाने वाला बजट बताया.

आदिवासियों की स्थिति में सुधार होगा: सीएम
सीएम ने कहा कि इससे किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे. सीएम ने आदिवासी समुदाय को मिलने वाली सौगात का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना आदिवासी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण कदम है. इसके तहत 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा. इससे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.