Good News: मध्य प्रदेश में 30 हजार पदों पर होंगी भर्तियां, जानें कब से कर सकेंगे आवेदन
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Good News: मध्य प्रदेश में 30 हजार पदों पर होंगी भर्तियां, जानें कब से कर सकेंगे आवेदन

भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके, इसके लिए सीएम शिवराज खुद प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, राज्य लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया के लिए चर्चा करेंगे. 

Good News: मध्य प्रदेश में 30 हजार पदों पर होंगी भर्तियां, जानें कब से कर सकेंगे आवेदन

भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. क्योंकि राज्य सरकार विभिन्न विभागों में खाली पड़े 30 हजार पदों पर भर्तियां करने जा रही है. इस संबंध में गृह विभाग ने लोक निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों को खाली पड़े पदों का खाका तैयार करने को कहा है. साथ ही भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने का आदेश दिया है. 

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वहीं, भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके, इसके लिए सीएम शिवराज खुद प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, राज्य लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया के लिए चर्चा करेंगे. खबरों के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा पुलिस में कॉन्स्टेबल के 3272 पद, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 863 पद और स्टेनो टायपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सांख्यिकी अधिकारी और भृत्य, चौकीदार, वार्ड बाय, क्लीनर सहित कई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. जानकारी के मुताबिक इन पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन आचार-संहिता से पहले मांगे जा सकते हैं.

नोटिफिकेशन में जारी होगी अर्हता से जुड़ी जानकारी
जानकारी के मुताबिक अलग-अलग विभागों में अलग-अलग पदों पर निकलने वाली भर्तियों के लिए अर्हता नोटिफिकेशन के बाद जारी की जाएगी. जहां से उन पदों पर आवेदन के इच्छुक और अर्ह अभ्यर्थी जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकेंगे. भर्तियों से संबंधित पूरी डिटेल्स संबंधित विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर पर जारी की जाएगी. 

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अभी तक नहीं हुई है TET अभ्यर्थियों की नियुक्तियां
स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत 30,594 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां होनी हैं. लेकिन अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास कर चुके अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर नहीं दिया गया है. इसको लेकर प्रदेशभर के छात्र कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं. हालांकि इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

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