MP में ऊर्जा विभाग के संविदा कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, 11 महीने बाद हुआ बड़ा फैसला
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MP में ऊर्जा विभाग के संविदा कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, 11 महीने बाद हुआ बड़ा फैसला

MP News: मध्य प्रदेश में ऊर्जा विभाग के 6 हजार से ज्यादा संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है. क्योंकि 11 महीने बाद इनको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है. 

संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

Contract Employee Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में ऊर्जा विभाग ने भी अपने संविदा कर्मचारियों के लिए नई संविदा नीति लागू कर दी है. जिसका फायदा प्रदेश में ऊर्जा विभाग के 6 हजार से ज्यादा कर्मचारियों के लिए होगा. अब उनकी नौकरी भी नहीं जाएगी और अन्य सुविधाएं भी मिलना शुरू हो जाएंगी. इन सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती में ​50 प्रतिशत कोटा मिलेगा और साथ ही ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा. यह फैसला लागू होने से उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलेंगी. 

यह सात फायदे होंगे 

  • अब संविदा कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी. 
  • एनपीएस और चिकित्सा सुविधा का लाभ भी मिलेगा.
  • सीपीआई इंडेक्स के अनुसार हर साल सैलरी में बढ़ोत्तरी होगी. 
  • सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा. 
  • नियमित कर्मचारियों की तरह ही मातृत्व और पैतृक छुट्टियां मिलेगी. 
  • अब पांच दिन से ज्यादा की छुट्टी भी ली जा सकेगी. 
  • सभी कर्मचारियों को चिकित्सा का भी पूरा लाभ दिया जाएगा. 
  • काम के दौरान होने वाली दुर्घटना में भी नियमित कर्मचारियों की तरह लाभ मिलेंगे. 

11 महीने बाद फैसला 

दरअसल, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विभाग के कर्मचारी लंबे समय से नियमिती करणकी मांग कर रहे थे. ऐसे में अब ऊर्जा विभाग ने नई संविदा नीति लागू कर दी है. जहां कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह की लाभ मिलेंगे. संविदा कर्मचारियों के मामले में हर साल रिपोर्टिंग ऑफिसर के जरिए कर्मचारियों के मूल्यांकन के आधार पर सेवाएं जारी रहेंगे. इसमें अनुबंध पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है, निलंबन के दौरान भी दो माह तक 50 फीसदी वेतन मिलेगा. यानि अब उन्हें कोई भी बड़ा अधिकारी ऐसे ही निलंबित नहीं कर पाएगा. 

बता दें कि मध्य प्रदेश में 22 जुलाई 2023 को नई संविदा नीति को मंजूरी मिल गई थी. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यह नीति जारी की गई थी. ऊर्जा विभाग प्रदेश के 64 विभागों में ऐसा पहला विभाग है जिसने यह नीति लागू कर दी है. पिछले 11 महीने से इस नई नीति को लागू किए जाने की मांग चल रही थी. ऐसे में लंबे समय बाद ही सही कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है. 

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