कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मृत प्रदर्शनकारियों के आंकड़े सरकार को देने की बात कही थी, जब इस बारे में पत्रकारों ने केंद्रीय कृषि मंत्री से सवाल किया तो कृषि मंत्री ने तंज कसा.
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7 "केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर.")
शैलेंद्र सिंह भदौरिया/ग्वालियरः कृषि कानून वापस लेने के बाद आंदोलन कर रहे किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर भी कानून बनाए. केंद्रीय कृषि मंत्री (Union Agriculture Minister) नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ग्वालियर पहुंचे हैं. जब उनसे एमएसपी (MSP) को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एमएसपी जारी थी और आगे भी जारी रहेगी. प्रधानमंत्री ने एमएसपी पर विचार करने और उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बना दी है. ये कमेटी इसे और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आगे विचार करेगी.
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को लेकर कही ये बात
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मृत प्रदर्शनकारियों के आंकड़े सरकार को देने की बात कही थी, जब इस बारे में पत्रकारों ने केंद्रीय कृषि मंत्री से सवाल किया तो कृषि मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए उनके बयान पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है. बता दें कि प्रदर्शनकारियों द्वारा आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की जा रही है.
इस पर केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि मृत प्रदर्शनकारियों का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. सरकार के इस बयान पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है और कहा है कि सरकार के पास यदि आंदोलन में मारे गए प्रदर्शनकारियों के आंकड़े नहीं हैं तो वह देंगे.
खाद को लेकर ये बोले कृषि मंत्री
इन दिनों खाद की कमी की भी कई खबरें सामने आ रही हैं. प्रदेश में भी ऐसे आरोप लग रहे हैं. जब इस बारे में नरेंद्र तोमर से सवाल किया तो कृषि मंत्री ने खाद की स्थिति को साफ करते हुए किसानों को भरोसा दिलाया कि देश में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी. सरकार किसानों के लिए गंभीर है. पहले भी फर्टिलाइजर मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा.
क्या है MSP
बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एक तरह की गारंटी, जिसके तहत किसानों को अपनी फसल का एक तय मूल्य मिलता है. जिससे फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का किसानों पर असर नहीं पड़ता. मतलब भले ही बाजार में एमएसपी वाली फसल की कीमतें बेहद कम हो लेकिन किसान को सरकार द्वारा तय मूल्य ही मिलता है. हालांकि एमएसपी पर कोई कानून नहीं है. किसानों की मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए. बता दें कि अभी देश में 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी मिलती है.
