Madhya Pradesh Election 2023: मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है.लेकिन इस यात्रा में राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को आमंत्रण तक नहीं दिया गया है.
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MP Election 2023: रविवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई. लेकिन इस यात्रा में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती को पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया. इसे लेकर उमा भारती ने कहा, "हो सकता है कि वे घबरा गए हों कि अगर मैं वहां रहूंगी तो पूरी जनता का ध्यान मुझ पर होगा."
उमा भारती हुईं नाराज
उमा भारती ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि, मुझे जन आशीर्वाद यात्रा के प्रारंभ में निमंत्रण नहीं मिला यह सच्चाई है कि ऐसा मैंने कहा है, लेकिन निमंत्रण मिलने या ना मिलने से मैं कम ज्यादा नहीं हो जाती. हाँ अब यदि मुझे निमंत्रण दिया गया तो मैं कही नहीं जाऊँगी. ना प्रारंभ में ना 25 सितंबर के समापन समारोह में. उमा भारती ने आगे कहा कि, मेरे मन में शिवराज जी के प्रति सम्मान एवं उनके मन में मेरे प्रति स्नेह की डोर अटूट और मज़बूत है. शिवराज जी जब और जहाँ मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए कहेंगे मैं उनका मान रखते हुए उनकी बात मानकर चुनाव प्रचार कर सकती हूं.
कांग्रेस ने ट्वीट कर कही ये बात
बता दें कि "आशीर्वाद यात्रा" में उमा भारती को नजरअंदाज करने के मुद्दे पर अभी तक भाजपा ने कोई टिप्पणी नहीं की है. हालांकि विपक्षी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि, उमा भारती जी का अपने समर्थक को टिकट देने का पत्र खुद भाजपा ने लीक कर दिया अब भाजपा आशीर्वाद यात्रा में न बुलाकर उनका अपमान कर रही है. यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कहा कि मोदी "विनाश पुरुष" हैं. यह मध्य प्रदेश भाजपा में पूरी तरह से दरार है. भाजपा के वरिष्ठ नेता सिंधियां गुट की वजह से अंदरूनी कलह का शिकार हों रहे हैं. इस बीच, कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है ,और मध्यप्रदेश में जीत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है.
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वन नेशन वन इलेक्शन पर उमा भारती की सहमति
गौरतलब है कि इन दिनों देश में वन नेशन वन इलेक्शन की खूब चर्चा हो रही है. इस पर नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है. वहीं इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि उम्मीद है पूरा देश इसके पक्ष में होगा, क्योंकि इसके खर्च में कमी होगी और विकास कार्य में बाधा नहीं आएगी.