MP में महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों का बढ़ा मानदेय, जानिए कितना मिलेगा भत्ता
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MP में महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों का बढ़ा मानदेय, जानिए कितना मिलेगा भत्ता

MP Councilors Mayor and President Increased Honorarium And Allowance: मध्य प्रदेश सरकार ने महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को मिलने वाले मानदेय और भत्ता में बढ़ोत्तरी का आदेश जारी किया है. बढ़ी हुई दरों पारिश्रमिक और भत्ता अप्रैल महीने से ही लागू हो जाएगा. 

MP में  महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों का बढ़ा मानदेय, जानिए कितना मिलेगा भत्ता

आकाश द्विवेदी/भोपालः चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के महापौर(Mayor), अध्यक्ष(President), और पार्षदों (Mayor) को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार द्वारा इनके मानदेय और भत्ते (honorarium and allowances) में बढ़ोत्तरी का आदेश जारी किया गया है. यह नियम अप्रैल महीने से ही लागू हो जाएगा. मई से बढ़ी हुई दरों से पारिश्रमिक और भत्ता मिलेगा. बता दें कि इसके पहले सरकार ने पंच और संरपंच का मानदेय बढ़ाया था. जानिए किसका कितना बढ़ा मानदेय और भत्ता...

नगर निगम में कितना मिलेगा पारिश्रमिक
नगर पालिक निगम में महापौर को अब प्रतिमाह 22 हजार रूपये पारिश्रमिक और 5 हजार रूपये भत्ता मिलेगा. वहीं नगरपालिक निगम के अध्यक्ष को प्रतिमाह 18 हजार रूपये पारिश्रमिक और 2800 रूपये सत्कार भत्ता मिलेगा. इसके अलावा पार्षद को 12 हजार रूपये पारिश्रमिक मिलेगा, निगम और उसकी समितियों की बैठक के लिये 450 रूपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता मिलेगा, जो 1800 रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा.

नगर पालिका में  में कितना मिलेगा पारिश्रमिक
नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को 6 हजार रूपये पारिश्रमिक,3600 रूपये भत्ता, उपाध्यक्ष को 4800 रूपये पारिश्रमिक, 1600 रूपये भत्ता और पार्षद को 3600 रूपये पारिश्रमिक मिलेगा, परिषद तथा उसकी समितियों में भाग लेने के लिये को 390 रूपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता मिलेगा, जो 750 रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा.

नगर परिषद में  में कितना मिलेगा पारिश्रमिक
नगर परिषद के अध्यक्ष को प्रतिमाह 4 हजार 800 रूपये पारिश्रमिक ,2200 रूपये भत्ता, उपाध्यक्ष को 4200 रूपये पारिश्रमिक, 1600 रूपये भत्ता और पार्षद को 2800 रूपये पारिश्रमिक मिलेगा, परिषद और उसकी समितियों में भाग लेने के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये 240 रूपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता मिलेगा, जो 720 रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा.

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