अब पूरा होगा घर का सपना, महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदना पुरुषों से सस्ता

MP News: केंद्र की मोदी सरकार ने अब महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के दौरान लगने वाली स्टांप ड्यूटी में राहत देने का ऐलान किया है. जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि भोपाल में महिलाओं के नाम पर कम से कम 8000 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी जा सकेगी.

Bhopal News: आम बजट के प्रावधानों का असर वित्तीय वर्ष 2024-2025 में भोपाल में प्रॉपर्टी की  खरीदी-बिक्री में देखने को मिलेगा. केंद्र की ओर से महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीद पर बड़ी छूट दी जा रही है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल कम से कम 8000 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ महिलाओं के नाम पर खरीदी जा सकती है. साल 2023 में अकेले भोपाल में महिलाओं के नाम पर 7200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई थी. सरकार ने अपने सालाना बजट की घोषणा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है. साथ ही प्रॉपर्टी बेचने वालों को नुकसान भी उठाना पड़ेगा. आइए विस्तार से जानते हैं क्या हैं नियम.

महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदना हुआ अब सस्ता सौदा
देश के कई राज्यों में महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदी जाती है. संपत्ति का मतलब मकान, जमीन और सोना-चांदी होता है. भोपाल में महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर पहले से ही 2 फीसदी की छूट है. लेकिन अब इस छूट को बढ़ाकर 2.5 फीसदी किए जाने की उम्मीदें हैं. अगर ऐसा होता है तो पूरी उम्मीद है कि महिलाओं के नाम पर ज्यादा संपत्ति खरीदी जाएगी. फिलहाल भोपाल की आबादी करीब 23.68 लाख है जिसमें महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो यह 11.28 लाख है, जो पुरुषों के मुकाबले कम नजर आती है.  जानकारों के मुताबिक स्टांप ड्यूटी में महिलाओं को छूट से लेकर प्रॉपर्टी बेचने में इंडेक्सेशन टैक्स खत्म करने तक में लाभ-हानि अलग-अलग तय होगी. इसमें लाभ होगा या हानि यह स्थिति के हिसाब से तय करना होगा. कुछ को कैपिटल गेन से राहत मिलेगी तो कुछ जगह ज्यादा टैक्स चुकाने की स्थिति बनेगी. बता दें इंडेक्सेशन में प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की अवधि के आधार पर टैक्स की बड़ी बचत होती है. इसके लाभ से टैक्स का बोझ कम किया जा सकता है.

पीएम आवास योजना 2.0 
इस बजट में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा जिसमें 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य देश के कमजोर वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को पक्का घर मुहैया कराना है. भोपाल में आवास योजना 1.0 के तहत सरकार लक्ष्य से काफी दूर नजर आई. सरकार का लक्ष्य 1 लाख पक्के घर बनाने का था लेकिन चार साल में सिर्फ 25 हजार ही बन पाए. 

1 करोड़ घर में 300 यूनिट फ्री का टारगेट
वित्त मंत्री ने पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना पेश की. इस योजना का उद्देश्य एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है. यह मुफ्त बिजली सोलर पैनल के जरिए दी जाएगी जो लोगों के घरों की छतों पर लगाए जाएंगे. भोपाल में 25 हजार सोलर पैनल लगाए जाने थे जिनमें से 5 फीसदी सोलर पैनल अभी तक नहीं लग पाए हैं. सोलर पैनल से 846 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि नए ऐलान के बाद सोलर पैनल लगाने में तेजी आएगी.

इन राज्यों में है महिलाओं पर स्टैंप ड्यूटी फीस कम 
मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी शुल्क माफ है. बिहार में महिलाओं को 5.7% स्टांप ड्यूटी शुल्क देना पड़ता है. जिसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क 2% है. पुरुषों के लिए स्टांप ड्यूटी शुल्क 6.3% है. राजस्थान में महिलाओं को 5% स्टांप ड्यूटी शुल्क देना पड़ता है और अगर पुरुषों की बात करें तो यह 6% है. यानी महिलाओं को 1% की छूट दी जाती है. उत्तराखंड में महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीद पर 3.75% स्टांप ड्यूटी टैक्स देना पड़ता है. यूपी में महिलाओं को दी गई स्टांप ड्यूटी शुल्क में 1% की छूट प्रॉपर्टी के लेन-देन के कुल मूल्य के 10 लाख रुपये तक ही लागू है.