लॉकडाउन के दौरान पीएम मोदी ने गरीबों को नि:शुल्क अनाज देने की घोषणा की थी. जिसके तहत अप्रैल में चावल, दाल और मई में चावल और चना, जबकि जून में चावल बांटना था. वहीं, जुलाई में गेहूं, चावल और चना निःशुल्क प्रति व्यक्ति को 5 किलो दिया जाना था. जबकि नवंबर तक एक नियमित राशन के साथ अलग अनाज बांटने की योजना है.
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9 "सांकेतिक तस्वीर")
राज किशोर/रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 'प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना' के तहत गरीबों को दिए जाने वाले अनाज के गायब होने का मामला सामने आया है. जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक अनाज में फर्जीवाड़ा खाद्य अधिकारी और सेल्समैन की मिलीभगत से की गई है. वहीं, मामले की सूचना पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
दरअसल, लॉकडाउन के दौरान पीएम मोदी ने गरीबों को नि:शुल्क अनाज देने की घोषणा की थी. जिसके तहत अप्रैल में चावल, दाल और मई में चावल और चना, जबकि जून में चावल बांटना था. वहीं, जुलाई में गेहूं, चावल और चना निःशुल्क प्रति व्यक्ति को 5 किलो दिया जाना था. जबकि नवंबर तक एक नियमित राशन के साथ अलग अनाज बांटने की योजना है. लेकिन उससे पहले ही खाद्य विभाग के अधिकारियों ने गरीबों के हक पर डाका डाल दिया.
जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत औबेदुल्लागंज ब्लॉक के लिए ब्लॉक में 97 राशन दुकानों को 7757 क्विंटल गेंहू, 1939 क्विंटल चावल और 411 क्विंटल चना आया था. लेकिन यह गरीबों में बांटा ही नहीं गया. इस मामले की जानकारी जब रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को दी गई तो उन्होंने जांच के आदेश दे दिए. मामले की जांच राजधानी भोपाल के अधिकारियों से कराई जाएगी.
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