सरकार के आदेश पर मंदसौर आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वहीं पुलिस कस्टडी में हुई किसान घनश्याम धाकड़ की मौत मामले में भी जांच लगभग पूरी की जा चुकी है.
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6 "कमलनाथ सरकार ने पूरा किया वादा ( फाइल फोटो)")
मनीष पुरोहित/मंदसौर: मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार एक साल बाद अब किसानों से किया वादा निभाने जा रही है. सरकार के आदेश पर मंदसौर आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वहीं पुलिस कस्टडी में हुई किसान घनश्याम धाकड़ की मौत मामले में भी जांच लगभग पूरी की जा चुकी है.
किसानों से किया वादा निभा रही सरकार
पुलिस अधीक्षक हितेश चौधरी ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान तकरीबन 100 मामलों की एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनके खात्मे की प्रक्रिया की जा रही है. विभिन्न थानों में दर्ज मामलों को वापस किया जा रहा है. वहीं जिले के डीएम मनोज पुष्प ने बताया कि सभी मामलों की मॉनिटरिंग की जा रही है.
मंदसौर आंदोलन में गई थी 5 की जान
आपको बता दें कि, 6 जून 2017 को किसानों ने कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर मंदसौर में पूर्व की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था. किसानों के आंदोलन को शांत कराने के लिए पुलिस ने फायरिंग की थी. जिसमें 5 किसानों की मौत हुई थी, जबकि कस्टडी में एक किसान ने दम तोड़ दिया था. आंदोलन के दौरान पुलिस ने किसानों पर 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की थी. इन मामलों में 450 नामजद समेत हजारों किसानों पर केस दर्ज किए गए थे. सबसे अधिक 51 मामले पिपलिया मंडी थाने में दर्ज किए गए थे.
कांग्रेस ने घोषणापत्र में किया था वादा
किसानों पर दर्ज इन मामलों को वापस लेने का वादा कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणापत्र में किया था. कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि वे मंदसौर आंदोलन में दर्ज किसानों पर मामलों को वापस लेंगे. इसी वादे को एक साल बाद पूरा करते हुए सरकार ने केस वापस लेने के आदेश दिए हैं.
