माइनिंग माफिया से जब्त की गईं 1.14 करोड़ की गाड़ियां, नगर निगम इस्तेमाल करके बचाएगा 16 लाख महीना

माइनिंग माफिया के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 64 मामले दर्ज किए थे. जिनमें 51 पर सुनवाई हुई, बाकी 8 मामलों में से 16 वाहन नगर निगम को सौंपे गए. जबकि 5 पर सुनवाई होना बाकी है.

उज्जैनः मध्य प्रदेश में इस वक्त माइनिंग माफिया के विरुद्ध प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है. उज्जैन में पिछले कुछ ही महीनों में प्रशासन ने 64 मामलों में एक्शन लेते हुए 1 करोड़ 14 लाख रुपये की गाड़ियां पकड़ी हैं. उन्हीं गाड़ियों को नगर निगम को सौंपा गया है. अब माफिया की गाड़ियों का इस्तेमाल कर, नगर निगम वाहनों पर लगने वाला किराया बचाएगा.

माफियाओं पर लगाया 44 लाख रुपये का आर्थिक दंड
असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार हो रही कार्रवाई में गुंडे, बदमाश, मिलावटखोरों के साथ ही माइनिंग माफिया का नाम भी शामिल है. जिले में खनिज के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 16 वाहनों को जब्त किया था, जो सवा करोड़ के बताए गए. कलेक्टर के आदेश अनुसार उन वाहनों को नगर निगम आयुक्त को सौंप दिया गया है. कलेक्टर ने सभी माफियाओं पर 44 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

नगर निगम का बचेगा 15.75 लाख का भाड़ा
उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर प्रशासन ने अवैध परिवहनकर्ताओं से मप्र गौण खनिज नियम-1996 के नियम-53 (2)ख के प्रावधानों के तहत वाहन जब्त किए. 16 वाहन, जिनकी कीमत 1.14 करोड़ रुपये हैं, उन्हें एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने निगमायुक्त क्षितिज सिंघल को सौंपा. इन वाहनों से निगम का प्रतिदिन का 52 हजार 500 रुपये और प्रति माह 15 लाख 75 हजार रुपये का किराया बचेगा. इन वाहनों में 2 जेसीबी, 5 डंपर और 9 ट्रेक्टर-ट्राली है.

5 केस पर सुनवाई होना है बाकी
एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पिछले कई दिनों से माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी. जहां 64 में से 51 प्रकरणों पर सुनवाई हुई, बाकी 8 प्रकरण के वाहनों को जब्त कर 44 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया. अब भी 5 केस पर सुनवाई होना बाकी है.