PM आवास योजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट, 2 साल बाद भी नसीब नहीं हुई अपनों को छत

श्रीपाल यादव/ रायगढ़: रायगढ़ में नगर निगम में पीएम आवास योजना के तहत 1050 आवास बन कर तैयार हो चुके हैं आवास बने लगभग दो साल पूरे भी हो गए हैं लेकिन अब तक हितग्राहियों को मकान आवंटित नहीं हो पाए हैं. शहर के नालों के किनारे बसे स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकान बनाकर देने की योजना थी.

सर्वे को रिजेक्ट किया
शहर के चार क्षेत्रों में मकान बनाकर तैयार भी कर लिया गया सर्वे कराकर शिफ्ट करने की भी तैयारी कर लिया गया था लेकिन सर्वे में भ्रष्टाचार होने की बात कहकर सर्वे को रिजेक्ट कर दिया गया. फिर से नगर निगम के द्वारा टीम बनाकर सर्वे कराया गया लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण अब तक लोगों को आवास आवंटित नहीं किया गया.

भाजपा पार्षद का आरोप
वही भाजपा पार्षद सुभाष पांडे ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केे महत्वकांक्षी योजना को प्रशासनिक उदासीनता के कारण अब तक हितग्राहियों को आवंटित नही किया गया है.

गरीब को पक्के मकान देने की थी घोषणा
केंद्र सरकार पीएम आवास के तहत 2022 तक हर गरीब को पक्के मकान देने की घोषणा की थी. रायगढ़ शहर के पंजीरी रीप्लांट, जेल पारा ,हीरापुर ,पूछा पारा ,इंदिरानगर ,जोगीडीपा ,कुम्हार मोहल्ला, कुमारपारा ,मरीन ड्राइव ,जैसे के निचली बस्ती में निवासरत लोगों को पक्के मकान बनाकर तैयार भी कर कर लिया गया था लेकिन सर्वे सूची में गड़बड़ी और बनाए गए मकान में मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली पानी सड़क जैसी सुविधा नहीं होने के कारण लोग वहां शिफ्ट नहीं हो रहे थे.

रखरखाव के बिना मकान जर्जर
 रायगढ़ शहर में 48 करोड 59 लाख की लागत से 1050 मकान बनकर तैयार किए जा चुका है. मकान बनने के बाद लोगों के नहीं रहने और रखरखाव के बिना मकान जर्जर होते जा रहे हैं. शहर में मकान बने 2 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को वहां शिफ्ट नहीं किया जा सका है. आवास बनने से पहले सर्वे कर पात्र हितग्राहियों को मकान आवंटित किया गया था लेकिन सर्वे में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को मकान आमंत्रित होने के भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सर्वे को निरस्त किया गया. जिसके बाद नगर निगम ने फिर से पात्र हितग्राहियों की तलाश किया जा रहा था कि कोरोना और लॉकडाउन लगने के बाद यह योजना फिर से ठंडे बस्ते मेंं चली गई.

अब तक नहीं हो पाया सर्वे का काम
2 साल से अधिक बीत जाने पर भाजपा पार्षद का आरोप हैै कि केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना के तहत लोगों को पक्का मकान बनाकर देने की योजना बनाई गई थी जिसे जिसके तहत स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान बनाकर देने की योजना बनाई गई थी लेकिन रायगढ़ नगर निगम में 2 से 3 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को आवास आवंटित नहींं किया गया है. अब तक सर्वे का काम भी नहीं हो पाया है निगम प्रशासन गरीबों के साथ घोर अन्याय कर रही है.

अधिकारी ने कहा लोग जल्द होंगे शिफ्ट
पीएम आवास नोडल अधिकारी ऋषि राठौर ने कहा कि  नगर निगम क्षेत्र में लगभग 1050 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं. कोरोना और लॉकडाउन के कारण लोगों को शिफ्ट नहीं किया गया है. सलाम बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए हैं. इसमें लोगों को जल्द से जल्द शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है.