CM Eknath Shinde NITI Ayog Meet: नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली आए महराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी के सपनों को लेकर बड़ा बयान दिया है. पढ़े पूरा बयान.
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15 "इस राज्य के CM ने दिल्ली पहुंचते ही भरी हुंकार, बोले- PM मोदी का सपना टूटेगा नहीं, हम साथ खड़े हैं")
CM Eknath Shinde: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 के विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चर्चा होगी. बैठक में महाराष्ट्र के विकास पर भी चर्चा होनी है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को केंद्र सरकार द्वारा सहयोग पर भी चर्चा होगी. 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए जो सपना पीएम मोदी ने देखा है, उसे पूरा करने के लिए हमारा राज्य काम कर रहा है. 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र का गोल है. इस गोल को पूरा करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है. महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाएं घोषित की गई हैं.
बीजेपी सरकार से खुश महाराष्ट्र सीएम
एकनाथ शिंदे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोगों के हित में योजनाएं हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं. इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.
2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना
बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा होगी. देश की इकॉनोमी को मजबूत करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है. यहां जानकारी के लिए बताते चलें कि गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की शीर्ष निकाय है. जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं. बैठक में हिस्सा लेने के लिए कई राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं. इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची हैं.
बैठक का बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्री
तमिलनाडु समेत सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया है. तमिलनाडु के अलावा बैठक में तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं. इसमें से कई सीएम और कई अन्य राज्यों के नेताओं ने अपना विरोध सोशल मीडिया दर्ज कराया था, इन लोगों का विरोध है कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ अपने ही लोगों के राज्यों को बजट में पैसा दिया है.
