West Bengal: Suvendu Adhikari के पिता और भाई को मिली Y+ सिक्योरिटी, MHA ने जारी किया आदेश
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West Bengal: Suvendu Adhikari के पिता और भाई को मिली Y+ सिक्योरिटी, MHA ने जारी किया आदेश

West Bengal: विधान सभा चुनाव खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं अचानक बढ़ गई थीं. कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए थे, जिसका आरोप सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर लगा.

फोटो में बाईं तरफ दिव्येंदु अधिकारी और दाईं तरफ शिशिर कुमार अधिकारी (फाइल फोटो) | साभार- PTI

कोलकाता: विधान सभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections) के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के मद्देनजर बीजेपी (BJP) अपने नेताओं की सुरक्षा के लिए अलर्ट हो गई है. केंद्र सरकार ने सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को विधान सभा चुनाव में नंदीग्राम (Nandigram) सीट से हराने वाले शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के भाई और पिता को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी है.

शिशिर कुमार अधिकारी और दिव्येंदु अधिकारी को Y+ सिक्योरिटी

गृह मंत्रालय ने लोक सभा सांसद शिशिर कुमार अधिकारी (Sisir Kumar Adhikari) और दिव्येंदु अधिकारी (Dibyendu Adhikari) को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force) को दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है.

चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले

गौरतलब है कि विधान सभा चुनाव खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं अचानक बढ़ गई थीं. कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए थे, जिसका आरोप सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर लगा था.

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जान लें कि बीते 19 मई को एक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से करवाने की मांग की.

याचिका में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी के 16 कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया. बता दें कि बीजेपी ने इसका आरोप सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है.

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सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील घनश्याम उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि विधान सभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से पश्चिम बंगाल में उपजे हालात को देखते हुए आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दे.

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