गृह मंत्रालय ने कहा- नागरिकता कानून लागू करने से इनकार नहीं कर सकते राज्य: सूत्र

पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल ने नागरिकता कानून लागू करने से इनकार किया है. उधर, गृह मंत्रालय का कहना है कि राज्य इसे लागू करने से इनकार नहीं कर सकते.

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment bill 2019) को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा. पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल ने नागरिकता कानून लागू करने से इनकार किया है. केरल, पंजाब के सीएम ने कहा है कि वह नागरिकता कानून अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे. उधर, गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने कहा है कि राज्य नागरिकता कानून लागू करने से इनकार नहीं कर सकते. गृह मंत्रालयों के सूत्रों ने यह जानकारी दी. मंत्रालय का कहना है कि राज्य, केंद्रीय कानून को लागू करने से इनकार नहीं कर सकते. नागरिकता कानून के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पार्टी का कहना है कि नागरिकता कानून समानता के अधिकारों का उल्लंघन है. 

नागरिकता बिल पर पूर्वोत्तर में हिंसा जारी

नागरिकता बिल पर पूर्वोत्तर में हिंसा का दौर जारी है. असम में AASU की अगुवाई में प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी है. प्रदर्शनकारियों की नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने की मांग की. सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी. असम के गवर्नर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. असम के प्रदर्शनकारियों की दलील है कि नागरिकता संशोधन कानून 'असम समझौते' का उल्लंघन है. 'असम समझौते' की धारा 6 के उल्लंघन का आरोप है. धारा 6 में संस्कृति, भाषाई पहचान की रक्षा करने का वादा किया गया था. 

असम में हिंसा के बाद 10 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू में राहत है. कर्फ्यू में ढील के बाद लोगों ने जरूरत की चीजें खरीदीं. असम में 4 लोगों की मौत, 22 दिसंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद हैं. असम के तेजपुर, धेकिअजुली, जोरहाट में कर्फ्यू लगा हुआ है. गुवाहाटी, तिनसुकिया समेत 10 जिलों में धारा 144 लगी हुई है. असम के 10 जिलों में इंटरनेट सर्विस पर रोक है. मेघालय में भी इंटरनेट सर्विस पर रोक है. शिलॉन्ग के भी कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा है.