रक्षा मंत्रालय ने 587 करोड़ रुपये की दो खरीद परियोजनाओं को स्थगित किया

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने 587 करोड़ रुपये की दो अधिग्रहण परियोजनाओं को स्थगित कर दिया है वहीं पिछले कुछ महीने में तकरीबन सभी लंबित खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. रद्द किये गये दोनों प्रस्तावों को पहले‘ एक्सप्टेंस ऑफ नेसेसिटी’ (एओएन) दी गयी थी.

एओएन किसी खरीद के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति होती है. परियोजनाओं को रोकने की वजह बताते हुए एक सूत्र ने कहा, ‘‘ एक मामले में बदली हुई परिस्थितियों में अनुपयोगिता की वजह से ऐसा हुआ और दूसरे मामले में स्वदेश निर्मित विकल्प का आयातित उत्पाद से सस्ता पड़ना कारण रहा.’’

सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद( डीएसी) ने पिछले कुछ महीने में कई हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों की खरीद के लंबित लगभग सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण हर पखवाड़े डीएसी की बैठक लेती हैं ताकि सशस्त्र बलों केविविध खरीद प्रस्तावों को मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज की जा सके.

डीएसी रक्षा मंत्रालय की खरीद संबंधी विषयों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई है. 

रक्षा मंत्रालय ने मंजूर किए 1,487 करोड़ रुपये
11 फरवरी को रक्षा मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर सहित विभिन्न इलाकों में सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा चाक चौबंद बनाने के लिए सेना को 1,487 करोड़ रुपये मंजूर किये थे. सेना इस राशि से अपने सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा चुस्त दुस्त करेगी ताकि किसी भी तरह के आतंकी हमलों से उनकी रक्षा की जा सके. सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस परियोजना को मंजूरी देते हुए इसके कार्यान्वयन के लिए सेना को दस महीने का समय दिया है. सेना मुख्यालयों से कहा गया है कि वे इस परियोजनाओं के कार्यान्यन पर निगरानी रखें.

सैन्य प्रतिष्ठानों की बाहरी सुरक्षा को चाकचौबंद किया जाएगा
इस परियोजना को ऐसे समय में मंजूरी दी गई थी. जबकि नियंत्रण रेखा पर भारत व पाकिस्तान की सेनाओं के बीच तनाव चल रहा है और कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले हुए हैं. सूत्रों ने बताया कि छह कमांड के तहत आने वाले सैन्य प्रतिष्ठानों की बाहरी सुरक्षा को चाकचौबंद किया जाएगा.

इनपुट भाषा से भी