WhatsApp जासूसी मामले में सरकार की भूमिका की खबरें गलत और भ्रामक है: गृह मंत्रालय

नई दिल्ली: देश में Whatsapp हैक करके जासूसी पर बड़ा खुलासा हुआ है. जासूसी के मामले में केंद्र सरकार ने Whatsapp से ज़वाब मांगा है. Whatsapp को 4 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है. वहीं देश के लाखों डेबिट और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का डेटा लीक होने का खुलासा हुआ है. उधर गृह मंत्रालय ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा है कि जासूसी मामले में सरकार की भूमिका की खबरें गलत और भ्रामक है. गृह मंत्रालय ने कहा कि जासूसी से सरकार को जोड़ना सरकार की छवि ख़राब करने की कोशिश है.

आपको बता दें कि Whatsapp ने इज़रायल की एक स्टार्टअप कंपनी पर करीब 1400 लोगों के Whatsapp Accounts हैक करने का आरोप लगाया है. इन लोगों में 20 अलग अलग देशों के पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, सरकार का विरोध करने वाले लोग और राजनयिक शामिल थे. भारत के कई पत्रकारों का भी व्हाट्सएप हैक हुआ है.

Ministry of Home Affairs: Some statements have appeared based on reports in media regarding breach of privacy of Indian citizens on WhatsApp. Attempts to malign govt for reported breach are completely misleading,govt will take action against any intermediary for breach of privacy pic.twitter.com/pwKOXDa4SW

— ANI (@ANI) October 31, 2019

आरोपों के मुताबिक इज़रायल की कंपनी ने एक Spyware का निर्माण किया, और इसी Spyware की मदद से इन सभी व्हाट्सऐप यूजर्स का मोबाइल फोन हैक कर लिया गया है. व्हाट्सऐप ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इज़रायल की कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. भारतीय पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी से जुड़े खुलासे के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है.

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार अपने ही नागरिकों की जासूसी करवा रही है. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर संज्ञान लेने को कहा है. रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा है कि 'मोदी सरकार जासूसी करते पकड़ी गई है. चिंताजनक है, लेकिन हैरान वाली बात नहीं है. सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और बीजेपी सरकार को नोटिस जारी करना चाहिए' हालांकि बीजेपी ने जासूसी के कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है.