UP Government: योगी सरकार का अगले पांच वर्षों में युवाओं को दो करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य है. इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. वर्ष 2021-22 में लागू की गई इस योजना के तहत जेम पोर्टल पर 25 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन के लिए बिड्स प्रकाशित की गई थी.
Trending Photos
6
5
6
5 "Yogi Adityanath: 5 लाख लोगों को 'गिफ्ट' देने वाली है योगी सरकार, 2 महीने में तोहफा होगा आपके पास")
UP CM Yogi Adityanath: यूपी की योगी सरकार युवाओं को शिक्षा के साथ तकनीक को जोड़ने के लिए फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है. वर्ष 2021-22 में 31 मार्च तक 12,31,983 डिवाइसों की आपूर्ति की गयी थी. प्रदेश सरकार ने शेष 5,38,017 टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति दो माह में करने के निर्देश दिए हैं. ये मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन पात्र छात्र-छात्राओं को वितरित की जाएगी.
योगी सरकार का अगले पांच वर्षों में युवाओं को दो करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य है. इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. वर्ष 2021-22 में लागू की गई इस योजना के तहत जेम पोर्टल पर 25 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन के लिए बिड्स प्रकाशित की गई थी.
चयनित आपूर्ति करने वाली संस्थाओं ने 7.20 लाख टैबलेट और 10.50 लाख स्मार्टफोन (कुल 17.70 लाख डिवाइसों) 90 दिनों दिनों में करने के लिए प्रतिबद्धता दी थी, लेकिन 31 मार्च 2022 तक कुल 12,31,983 डिवाइस की ही आपूर्ति हो पाई.
ये भी पढ़ें- President Election: राष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस में ये नाम चल रहे सबसे आगे, ये दिग्गज भी लिस्ट में शामिल
इस संबंध में हुई प्रदेश सरकार की बैठक में निर्णय लिया गया है कि योजना के तहत वर्ष 2021-22 के कुल लक्षित एवं अनुबन्धित 17.70 लाख ऐसे छात्र-छात्रा जो पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं या जिनके पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष से कम है, के पास-आउट हो जाने को देखते हुए 31 मार्च 2022 के बाद बचे 5,38,017 डिवाइसेज की आपूर्ति को पुन: शुरू किया जाए. साथ ही 60 दिन के भीतर आपूर्ति कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से व्यय किया जाएगा.
वर्ष 2022-23 में योजना की निरन्तरता बनाये रखने के लिए जेम पोर्टल के प्राविधान के अनुसार लक्षित/अनुबन्धित मात्रा में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर आपूर्तिकर्ता संस्थाओं के अनुबन्धों को बढ़ाये जाने के निर्देश दिए गए. साथ ही निर्देश दिया गया कि टैबलेट और स्मार्टफोन की दरों का मार्केट सर्वे कराते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कहीं इन डिवाइसों की दरें अनुबन्धित दरों से कम तो नहीं हो गई हैं.
