किसानों के खिलाफ पराली जलाने पर नहीं होगा केस, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का बड़ा बयान

केंद्रीय मंत्री और पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र शेखावत (Gajendra Shekhawat) ने बुधवार को बताया कि किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और पराली जलाने पर कोई केस नहीं होगा.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब दौरे (PM Narendra Modi Punjab Visit) से पहले केंद्र सरकार ने किसानों के मुद्दों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्री और पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र शेखावत (Gajendra Shekhawat) ने बुधवार को किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और सभी केस कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस लिए जाएंगे.

किसानों ने की थी केस वापस लेने की मांग

बता दें कि नए कृषि कानूनों (New Agriculture Laws) के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को जब खत्म किया गया था, किसानों ने मुकदमे वापस लेने की मांग की थी. किसान संगठनों ने कहा था कि जिन किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लिए जाने जाहिए.

#BREAKING : किसानों की मांग पर बड़ा फैसला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आया बयान @gssjodhpur #Farmers
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— Zee News (@ZeeNews) January 5, 2022

पीएम मोदी की रैली से शुरू होगा चुनावी अभियान

किसान आंदोलन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (5 जनवरी) पहली बार पंजाब दौरे पर जा रहे हैं. वह फिरोजपुर में पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर समेत लगभग 42,750 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद फिरोजपुर में ही चुनावी रैली को संबोधित करेंगे. पंजाब में यह भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी. भाजपा के पंजाब चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की अगुवाई में पिछले कई दिनों से रैली की तैयारियां चल रही हैं और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पीएम मोदी के साथ स्टेज पर मौजूद रहेंगे.

किसानों का गुस्सा शांत करने में जुटी बीजेपी

भाजपा को पंजाब में कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसान आंदोलन की वजह से काफी विरोध झेलना पड़ा है. हालांकि अब कानून वापस हो चुके हैं, लेकिन आंदोलन में करीब 700 मौतों की वजह से किसानों का गुस्सा बरकरार है. इसे दूर करने लिए भाजपा केंद्र सरकार द्वारा सिखों के लिए किए काम गिनवा रही है. इसमें करतारपुर कॉरिडोर खोलना, सिख विरोधी दंगों के आरोपियों पर कार्रवाई, लंगर को जीएसटी से छूट, अफगानिस्तान से सिखों की वापसी समेत कई काम शामिल हैं.