दार्जिलिंग में आंदोलनकारियों ने आरपीएफ दफ्तर, पुलिस चौकी और लाइब्रेरी में आग लगाई

दार्जिलिंग/नई दिल्ली : अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 30वें दिन में प्रवेश कर गई.  साथ ही दार्जिलिंग में एक रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कार्यालय, एक पुलिस चौकी और एक सरकारी पुस्तकालय में आग लगा दी गई. पुलिस ने बताया कि इंटरनेट सेवा आज 27वें दिन भी ठप्प है. 27वें दिन दवा दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें, स्कूल, कॉलेज भी बंद रहे.

जलकर खाक हुआ पुस्तकालय

पुलिस ने कहा कि गोरखालैंड समर्थकों ने गुरूवार रात कर्सियांग में आरपीएफ कार्यालय और सुखियापोचखरी में एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई जबकि मिरिक उप संभाग में एक सरकारी पुस्तकालय में शुक्रवार तड़के आग लगा दी गई आग से पुस्तकालय जलकर खाक हो गया. दार्जिलिंग, कलीमपोंग और सोनदा में सेना को तैनात किया गया है, इसके बावजूद क्षेत्र में हिंसा हुई. 

जीजेएम और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों ने लोगों में खाद्य सामग्रियां बांटीं

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि गोरखालैंड समर्थक आंदोलनकारियों के हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने सभी पुलिस थानों, शिविरों एवं चौकियों के अलावा प्रवेश एवं निकास मार्गों पर कड़ी चौकसी बनाए रखी है. अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण खाद्य आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित होने के साथ जीजेएम और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों ने लोगों में खाद्य सामग्रियां बांटीं.

जब तक हमें गोरखालैंड नहीं मिल जाता, पहाड़ियों में बंद जारी रहेगा : जीजेएम

जीजेएम के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 'जब तक हमें गोरखालैंड नहीं मिल जाता, पहाड़ियों में बंद जारी रहेगा.' इसी बीच केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि अलग गोरखालैंड की मांग के आन्दोलन से प्रभावित दार्जिलिंग और कलीमपोंग में कानून व्यवस्था बनाने के लिये सीआरपीएफ की चार अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जा रही हैं.

सरकार ने चार कंपनियां और भेजने का फैसला किया है

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति एम एम शांतानागौडर की तीन सदस्यीय खंडपीठ से सरकार ने कहा कि दार्जिलिंग और कलीमपोंग में रिजर्व पुलिस बल की 11 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं और उसने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए चार कंपनियां और भेजने का फैसला किया है.

'दार्जिलिंग और कलीमपोंग जिलों में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए हो कंपनियों का इस्तेमाल'

अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी शुक्रवार को सरकार से कहा है कि वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की चार अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जायें और वह यह अतिरिक्त अद्धसैनिक बल वहां भेज रही है.पीठ ने स्पष्ट किया कि पहले से ही तैनात 11 कंपनियों और अब भेजी जा रही चार अतिरिक्त कंपनियों का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल सरकार सिर्फ दार्जिलिंग और कलीमपोंग जिलों में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए ही करेगी.

एमजीसीसी का राष्ट्रपति चुनाव के कारण 15 जुलाई से आमरण अनशन नहीं करने का फैसला

गोरखालैंड मूवमेंट को-ऑडिनेशन कमेटी (एमजीसीसी) ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव के कारण 15 जुलाई से आमरण अनशन नहीं करने का निर्णय लिया है.जीएसीसी के एक सदस्य ने बताया, 'राष्ट्रपति चुनाव के नजदीक होने के कारण हमने आमरण अनशन टालने का फैसला किया है. इस बारे में हम 18 जुलाई को होने वाली अगली सर्वदलीय बैठक में निर्णय लेंगे.' उल्लेखनीय है कि 30 सदस्यीय जीएमसीसी में जीजेएम और जीएनएलएफ और जेएपी सहित पहाड़ी की सभी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हैं.