शहादत के बाद सेना जैसा सम्मान चाहते हैं अर्द्धसैनिक बल, लोकसभा में उठी मांग

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आतंकवादियों और नक्सलियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को भी सैनिकों की तरह शहीद का दर्जा मिलना चाहिए. लोकसभा में शून्यकाल के दौरान हुड्डा ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि एक शहीद और दूसरे शहीद में फर्क नहीं होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि असम राइफल्स पर रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय का दोहरा नियंत्रण है जिसकी वजह से इस बल से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को कई सुविधाएं पाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है. सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए.

1. नक्सलियों और आतंकवादियों से लोहा लेते हैं अर्द्धसैनिक बल
2. सेना जैसी सुविधाएं चाहते हैं अर्द्धसैनिक बल
3. कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में उठाया अर्द्धसैनिक बलों का मुद्दा

हुड्डा ने कहा कि सैन्य बलों से सेवानिवृत्त होने वाले लोग मांग कर रहे हैं कि उनको 2004 से पहले की पेंशन योजना के तहत लाया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान पेंशन योजना से उनको पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है. सरकार इस बिंदु पर भी विचार करे.

कालेधन के मुद्दे पर हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही बाधित
स्विस बैंकों में जमा कालेधन से जुड़े मुद्दे पर राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूछे गये एक सवाल पर सरकार के जवाब से गुस्साये विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुयी. स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा कालेधन की मात्रा में इजाफे का सरकार द्वारा खंडन करते हुये इसमें कमी आने का दावा करने पर उच्च सदन में विपक्षी दलों के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की. इस पर सभापति एम वैंकेया नायडू ने सदन की बैठक दोपहर दो बजे तक के लिये स्थगित कर दी. 

प्रश्नकाल में इनेलो सदस्य रामकुमार कश्यप ने बीते एक साल में कालेधन में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने संबंधी मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुये सरकार से पूछा कि इस दिशा में क्या कार्रवाई की गयी. इसके जवाब में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) के आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर कहा कि स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के धन में कमी आयी है. 

गोयल ने इस बारे में सरकार द्वारा पिछले चार सालों में स्विस बैंकों के साथ साझा की गयी चार हजार से अधिक जानकारियों के आधार पर काला धन जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरु करने की सदन को जानकारी दी. इस पर तृणमूल कांग्रेस के सुखेन्दु शेखर राय ने स्विस बैंकों के साथ महज जानकारियां साझा करने का सरकार पर आरोप लगाते हुये पूछा कि कालाधन जमा करने वालों के खिलाफ अब तक कितने मामले दर्ज किये गये हैं और प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपये कब तक आयेंगे. 

इसके जवाब में गोयल ने बताया कि 2011 में स्विस बैंकों के साथ कालेधन पर जानकारियां साझा करने की संधि हुयी थी. लेकिन 2013 तक सरकार को स्विस बैंकों से कोई जानकारी नहीं मिली. साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद इस दिशा में ठोस पहल करने पर स्विस बैंकों से 2018 तक 4843 जानकारियां मिलीं. 

इस पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने नारेबाजी शुरु कर दी. तृणमूल कांग्रेस के सदस्य ‘‘कालाधन वापस लाओ’’ के नारे लगाते हुये आसन के समीप आ गये. इस पर सभापति ने सदन की बैठक को भोजनावकाश तक के लिये स्थगित कर दिया.