ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण पर संसदीय समिति ने लगाई मुहर

नई दिल्ली : ट्रांसजेंडरों से संबंधित एक विधेयक पर विचार कर रही संसद की एक समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह इस समुदाय के लिए आरक्षण पर विचार करे क्योंकि यह देश की हाशिये पर गए समुदायों में शामिल हैं. 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति के सदस्यों ने केन्द्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों से कहा है कि उन्हें ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने के बारे में सोचना चाहिए. इस समिति के सदस्य एक सांसद ने यह जानकारी दी.

एक अन्य सांसद ने कहा कि ट्रांसजेंडर देश में हाशिये पर गये समूहों में से एक है तथा इस समुदाय की शिक्षा एवं रोजगार को विकसित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि वे सम्मानजनक जिंदगी जी सके. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की आबादी करीब 6 लाख है।

यह समिति ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2016 पर विचार कर रही है जिसमें ट्रांसजेंडर शब्द को परिभाषित किया गया है तथा इस समुदाय के खिलाफ भेदभाव का निषेध किया गया है. विधेयक को पिछले साल जुलाई में लोकसभा में पेश किया गया था. उसे बाद में स्थायी समिति के पास भेज दिया गया.