मोदी सरकार के बाद इन BJP शासित राज्यों ने भी दिया गिफ्ट, और सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल

केंद्र सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद एक के बाद बीजेपी शासित राज्य भी वैट कम किए जाने की घोषणा कर रहे हैं.

नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद राज्यों से की गई सरकार की अपील का असर दिखने लगा है. केंद्र सरकार ने जहां, डीजल पर 10 रुपये तो पेट्रोल पर 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम की है वहीं एक के बाद एक बीजेपी शासित राज्यों ने वैट घटाए जाने का ऐलान करना शुरू कर दिया है. अब तक 6 बीजेपी शासित राज्यों ने वैट कम किए जाने की घोषणा कर दी है वहीं एक राज्य ने जल्द ही आदेश जारी करने की बाद कही है.

1. पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर और राहत
2. बीजेपी शासित राज्यों ने घटाया वैट
3. केंद्र ने की थी वैट घटाने की अपील

इन बीजेपी शासित राज्यों ने घटाया वैट  

1. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने दिवाली से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपये की कमी करने की घोषणा की है.
2. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पेट्रोल और डीजल के वैट में तत्काल प्रभाव से 7 रुपये कम करने की घोषणा की है.
3. वहीं गोवा के सीएम डॉ प्रमोद सावंत ने कहा है, गोवा सरकार पेट्रोल पर 7 रुपये और डीजल पर 7 रुपये कम करेगी जिससे डीजल की कीमत में 17 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये प्रति लीटर की कमी आएगी.
4. वहीं कर्नाटक सरकार ने डीजल और पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 7 रुपये की कमी करने का फैसला किया है. इसके बाद राज्य में पेट्रोल की कीमत 95.50 रुपये और डीजल की कीमत 81.50 रुपये आंकी गई है.
5. उत्तराखण्ड सरकार ने भी पेट्रोल पर 2 प्रति लीटर की अतिरिक्त राहत देने का फैसला लिया है.
6. मणिपुर सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 7 रुपये कम करने का ऐलान किया है.

7. वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का सराहनीय निर्णय लिया है, इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार. पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने को लेकर प्रदेश सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी.

विपक्षी दलों के लिए चुनौती

भारत सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद एक के बाद बीजेपी शासित राज्य भी वैट कम किए जाने की घोषणा कर रहे हैं. जिसकी वजह से निश्चि ही गरीब और मध्यम वर्ग को काफी मदद मिलेगी. सरकार का कहना है कि ये फैसला से पूरे इकोनॉमिक साइकिल को और स्पीड देगा. हालांकि, डीजल और पेट्रोल पर वैट की दरों को बहुत ज्यादा रखते हुए गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग की देखभाल करने का दिखावा करने वाले कई विपक्षी राज्यों की तरफ से वैट कम करते हुए और राहत दिया जाना बाकी है.

क्या वैट कम करेंगे विपक्ष शासित राज्य?

बता दें, दिल्ली में पेट्रोल पर वैट 30% है तो मुंबई में 26% और एडीशनल 10.12/लीटर है. वहीं कोलकाता में 25% या 13.12/लीटर जो भी अधिक हो और हैदराबाद में 35.20 प्रतिशत तक वैट लगाया जा रहा है. वहीं कांग्रेस शासित राजस्थान में वैट की दरें 36 प्रतिशत प्लस 1,500 रुपये/केएल है. डीजल में वैट विपक्षी शासित राज्यों में बहुत ज्यादा है, इसकी तुलना आप भाजपा शासित गुजरात से कर सकते हैं. गुजरात में वैट दर सिर्फ 20% है. कुल मिलाकर अब समय आ गया है कि विपक्षी शासन वाले राज्य केंद्र के इस फैसलो को आगे बढ़ाएं और पेट्रोल व डीजल दोनों पर वैट की दरों को उसी के अनुरूप कम करें. ऐसा नहीं होता है तो जनता के सामने उनके कोरे दिखावे की पोल खुल जाएगी.