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DNA: किसानों को लेकर PM मोदी ने ममता सरकार पर क्‍यों लगाया ये बड़ा आरोप?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने पश्चिम बंगाल और केरल सरकार की दोहरी नीति को किसानों के सामने रखा.

'विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा'

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'विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा'

प्रधानमंत्री ने कहा कि MSP था, है और रहेगा. उन्होंने ये भी कहा कि APMC मंडियां बंद नहीं होंगी.  तीसरी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही कि कॉन्‍ट्रैक्‍ट फार्मिंग  के दौरान किसानों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी. प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि किसानों की जमीन कोई हड़प नहीं सकता. किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है. 

किसान आंदोलन के नाम पर विरोधाभास

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किसान आंदोलन के नाम पर विरोधाभास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में किसान आंदोलन के नाम पर विपक्ष के विरोधाभास को देश के सामने रखा. देश के करीब 11 करोड़ 40 लाख किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड हैं. लेकिन पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन किसानों को फायदा न मिलने की वजह पश्चिम बंगाल की सरकार है, जिसने अभी तक इनका रजिस्‍ट्रेशन  ही नहीं कराया है.

पश्चिम बंगाल और केरल सरकार की दोहरी नीति

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पश्चिम बंगाल और केरल सरकार की दोहरी नीति

लेफ्ट पार्टी किसान आंदोलन में APMC मंडियां  बचाने की मांग कर रही हैं.  लेकिन केरल में जहां लेफ्ट पार्टियों की गठबंधन सरकार है वहां APMC मंडियां नहीं हैं.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और केरल सरकार की इसी दोहरी नीति को किसानों के सामने रखा. प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की किसान विरोधी नीतियों और नीयत पर कड़ा प्रहार किया और इसके लिए जड़ी बूटी शब्द का इस्तेमाल किया. 

'विपक्ष जड़ी बूटी की खोज में लगा है'

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'विपक्ष जड़ी बूटी की खोज में लगा है'

ये बात सच है कि विपक्ष अपनी राजनीतिक ज़मीन खो चुका है. वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में जनता उन्हें नकार चुकी है. विपक्ष के पास मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की शक्ति नहीं बची है.  खुद को राजनीतिक तौर पर ज़िंदा रखने के लिए किसान आंदोलन में उसे संजीवनी नजर आती है, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष जड़ी बूटी की खोज में लगा हुआ है. किसान आंदोलन में टुकड़े-टुकड़े गैंग की एंट्री हुई, खालिस्तान के समर्थन के नारे लगाए गए, देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद लोगों की रिहाई की मांग भी की गई. दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 30 दिनों से आंदोलन जारी है और इस दौरान जब भी ऐसी तस्वीरें सामने आईं,  हमने उसे आप तक पहुंचाया. हमने जो कुछ भी देखा और सुना, उसकी जानकारी आपको दी.  प्रधानमंत्री ने किसानों  को ऐसे देश विरोधी लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी.

6 राज्यों के किसानों से बातचीत

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 6 राज्यों के किसानों से बातचीत

कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि किसान आंदोलन के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे-कैसे गलत शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं. आप देखिए और सोचिए कि क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. देश भर के किसानों को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के किसानों से बातचीत की.  इस बातचीत में किसानों ने प्रधानमंत्री को बताया कि नए कृषि कानून उनके लिए फायदेमंद हैं.

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