पीएम मोदी आज करेंगे देश के सरपंचों से संवाद, लॉन्च होगी स्वामित्व योजना
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पीएम मोदी आज करेंगे देश के सरपंचों से संवाद, लॉन्च होगी स्वामित्व योजना

कोरोना के कोहराम के बीच पीएम मोदी देश के सरपंचों से संवाद करेंगे. ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज किया जाएगा. 

पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी...

नई दिल्ली: कोरोना (Corona) के संकट के बीच पीएम मोदी देश के सरपंचों से संवाद करेंगे. ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज होगा. पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था, 'शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं देशभर के सरपंचों के साथ संवाद करूंगा. मुझे इस बातचीत की प्रतीक्षा रहेगी.' 

  1. पीएम मोदी आज करेंगे देश के सरपंचों से संवाद
  2. E-GramSwaraj पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा
  3. पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी

उन्होंने कहा था कि 24 अप्रैल को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान E-GramSwaraj पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा. इसके साथ ही स्वामित्व योजना भी लॉन्च होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगी.

बता दें कि इससे पहले खबर सामने आई थी कि पीएम मोदी कोरोना के हालात पर सभी राज्यों के सीएम से बात करेंगे. ये बातचीत 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. 

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ये तीसरा मौका होगा जब पीएम मोदी कोरोना के हालात पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग पर बात करेंगे. इस दौरान लॉकडाउन की भी समीक्षा की जाएगी. इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बातचीत के दौरान लॉकडाउन पर कोई नया फैसला लिया जा सकता है. 

कोरोना वायरस के संक्रमण से पिछले 24 घंटों के दौरान 50 लोगों की मौत हो गई है और इस दौरान संक्रमण के 1383 नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी.

मंत्रालय के बयान के अनुसार देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 20471 हो गई है. हालांकि, उपचार के बाद स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 3960 हुई है. यह आंकड़ा संक्रमण की चपेट में आए मरीजों का 19.36 प्रतिशत है.

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इस बीच कोरोना के खिलाफ देशव्यापी अभियान में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में कार्यरत चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए एक अध्यादेश जारी करने और इसके लिये महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन करने के मंत्रालय के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी है.

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