सरकार देश में आयातित (Import) होने वाले खाद्य तेल (Edible oil) पर आयात शुल्क (Import duty) बढ़ाने पर विचार कर रही है.
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नई दिल्ली: सरकार देश में आयातित (Import) होने वाले खाद्य तेल (Edible oil) पर आयात शुल्क (Import duty) बढ़ाने पर विचार कर रही है. इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों के समूह की दो बार बैठक हो चुकी है. अब अगले महीने एक और बैठक होगी. जिसके बाद आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा हो सकती है. यदि ऐसा हुआ तो खाद्य तेल महंगे हो जाएंगे. जिसका सीधा असर लोगों के मासिक बजट पर पड़ेगा.
बता दें कि देश में कुल जरूरत का केवल 40 % खाद्य तेल ही बनता है. बाकी का 60% तेल विदेश से आयात किया जाता है. सरकारी सूत्रों का कहना है कि विदेश से खाद्य तेल आने की वजह से देश में तिलहन फसल उगाने वाले किसानों को बढ़िया दाम नहीं मिल पा रहा है. जिसके चलते देश भर के किसान संगठन लंबे समय से विदेशी तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग कर रहे थे.
लगातार उठ रही इस मांग को देखते हुए सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह का गठन किया. जिसकी अब तक दो बार बैठक हो चुकी है. अब इस मुद्दे पर अगले महीने एक और बैठक होगी. जिसमें आयात शुल्क के मसले पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा. सरकारी अधिकारियों का कहना है कि आयात शुल्क बढ़ने से विदेश से आने वाला तेल महंगा हो जाएगा. ऐसे में देश के किसानों को भी उनकी उपज का अच्छा दाम मिल सकेगा. साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बल मिलेगा.
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