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राजस्थान: पीएम सम्मान निधि किसान योजना से 55 लाख किसान होंगे लाभान्वित

पीएम किसान योजना की संशोधित गाइड़ लाइन के अनुसार योजना के दायरे में आने वाले सभी किसानों के आवेदन 30 जून तक पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा.

राजस्थान: पीएम सम्मान निधि किसान योजना से 55 लाख किसान होंगे लाभान्वित
विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्य सचिव ने निर्देश दिए. (प्रतीकात्मक फोटो)

जयपुर: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह में निस्तारण किया जाएगा. पीएम किसान योजना की संशोधित गाइड़ लाइन के अनुसार योजना के दायरे में आने वाले सभी किसानों के आवेदन 30 जून तक पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा.

सचिवालय में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने सभी जिला कलक्टरों के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि पात्र किसानों को जागरूक किया जाए. जिसके लिए उन्होंने जिले में हेल्प डेस्क बनाने का भी निर्देश दिय़ा. 

उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जैसी संस्थाओं को भी शामिल करें. मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम किसान योजना में जहां पहले सीमांत एवं लघु किसान ही पात्र थे. लेकिन केंद्र सरकार की संशोधित गाइड लाइन के अनुसार सीमांत एवं लघु किसानों के साथ वृहद किसानों को भी शामिल कर लिया गया है. 

उन्होंने कहा कि आंकलन के अनुसार राज्य के लगभग 55 लाख किसान पीएम किसान योजना के लिए पात्र है. जिसमें से 38.10 लाख किसानों के आवेदन प्राप्त हो गए है. उन्होंने निर्देश दिए कि शेष 17 लाख किसानों के आवेदन प्राप्त कर योजना का क्रियान्वयन पूर्ण करें.

बताया जा रहा है कि प्रदेश के 34.50 लाख किसानों के आवेदन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके है. जिसमें से 19.34 लाख आवेदनों का पटवारियों द्वारा सत्यापन कर लिया गया है.

उन्होंने निर्देश दिए कि शेष लगभग 19 लाख आवेदनों का पटवारी के स्तर पर शीघ्र सत्यापन करवाएं. इसके साथ ही तहसीलदार एवं जिला कलक्टर स्तर पर लंबित शेष आवेदनों का भी एक सप्ताह में सत्यापन करने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त नए 17 लाख किसानों से भी जून अंत तक आवेदन प्राप्त करें. 

उन्होंने कहा कि किसान किसी भी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर स्व घोषणा पत्र के आधार पर जमाबंदी से अपना पंजीकरण करा  सकता है.  कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर किसान, सरकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि को योजना से बाहर रखा गया है. 

उन्होंने कहा कि भारत सरकार से इस संबंध में बात की जा रही है कि पटवारी द्वारा सत्यापित आवेदन सीधे ही भारत सरकार को भेजे जा सके ताकि पात्र किसानों को शीघ्र लाभ मिल सके.

आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान योजना के लिए राजस्थान द्वारा अपनाए गए मॉडल की प्रशंसा की गई है तथा अन्य राज्यों को भी राजस्थान द्वारा अपनाए गए पोर्टल के मॉडल को लागू करने का सुझाव केन्द्र ने दिया है.