रामगढ़ में 28 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच संघ ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी
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रामगढ़ में 28 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच संघ ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी

सरपंच संघ ने अपनी 28 मांगों को लेकर रामगढ़ तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. आक्रोशित सरपंच संघ के आंदोलन करने को उतारू है. यदि सरकार ने सरपंच संघ की 28 सूत्री मांगे पूरी नहीं की तो सरपंच संघ द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा. 

 

रामगढ़ में 28 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच संघ ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी

 रामगढ़: सरपंच संघ ने अपनी 28 मांगों को लेकर रामगढ़ तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.  मांग की कि पंचायत राज विभाग एवं सरकार के द्वारा सरपंच संघ से पंचायत राज्य मंत्री के साथ 21 मार्च को मांग पत्र पर समझौता किया गया था. लेकिन सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा बार-बार निवेदन के बाद मांगों पर सहमति नहीं बनी और ना ही उनके आदेशों भी जारी नहीं किए. नागौर दौरे के वक्त पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के द्वारा नरेगा में लगाए गए. अनियमितताएं घोटालों के आरोप के कारण सरपंच संघ आहत होकर भारी निराशा एवं आक्रोश व्याप्त कर रहा है.

इसीलिए सरपंच संघ के लिखित समझौते वादाखिलाफी एवं मांग पत्र पर आदेश जारी नहीं करने के विरोध में आक्रोशित सरपंच संघ के आंदोलन करने को उतारू है. यदि सरकार ने सरपंच संघ की 28 सूत्री मांगे पूरी नहीं की तो सरपंच संघ द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा. आंदोलन की जिम्मेदार सरकार होगी. साथ ही बताया कि नागौर में सरपंच के साथ जो घटना हुई है मंत्री रमेश की जी द्वारा जो शब्द बोले गए हैं, उसके विरोध में भी सरपंच संघ भारी आक्रोश है. ज्ञापन के माध्यम से पंचायत राज मंत्री इस्तीफा देने की मांग की है.

वीर सिंह चौधरी ने बताया कि आज रामगढ़ कस्बे में सरपंच संघ द्वारा तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि नागौर में सरपंच संघ के साथ जो घटना हुई है मंत्री रमेश मीणा द्वारा जो अपशब्द बोले हैं, उसका सरपंच संघ के लोगों में भारी आक्रोश है. 

सरपंच संघ के 28 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. सरपंच संघ के लिखित समझौते वादाखिलाफी मांग पत्र पर आदेश जारी नहीं करने का आक्रोशित सरपंच में भारी विरोध है, यदि सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा. जिसके जिम्मेदार सरकार होगी.

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