Banswara news: गोविंद गुरु कॉलेज के सामने खेल मैदान में आदिवासी आरक्षण मंच की और से आर-पार महारैली का आयोजन किया गया. जिसमे बड़ी संख्या में समाज से लोग पहुंचे. सभा के बाद लोग रैली के रूप में डूंगरपुर से उदयपुर लिंक रॉड होते हुए कलेक्ट्री पहुंचे.
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Banswara news: गोविंद गुरु कॉलेज के सामने खेल मैदान में आदिवासी आरक्षण मंच की और से आर-पार महारैली का आयोजन किया गया. महा रेली से पूर्व विशाल सभा का भी आयोजन हुआ. जिसमे बड़ी संख्या में समाज से लोग पहुंचे. सभा के बाद हजारों की संख्या में आए समाज के लोगो ने शहर में महारैली निकाली .राजस्थान में विधानसभा चुनाव से इसी साल होने वाले है. इससे पूर्व आज प्रदेश के जनजाति अंचल कहे जाने वाले बांसवाड़ा जिले में आदिवासी आरक्षण मंच की और से आर पार महारैली का आयोजन किया गया.
यह आर पार महारैली शहर के गोविंद गुरु कॉलेज के सामने स्थित खेल मैदान में रखी गई. सभा में बड़ी संख्या में जिले से समाज के हर वर्ग के लोगो ने भाग लिया . यह आर पार महारैली जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण, प्रशासनिक सेवाओं में 6.5 प्रतिशत आरक्षण और अनुसूचित क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा में जनजाति अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों की बाध्यता खत्म करने की मांग को लेकर रखी गई. इस भीषण गर्मी में भी रेली में सभी पहुंचे.
महारैली को संबोधित मंच के कई पदाधिकारियों ने किया और अपनी मांग रखी ,सभा के बाद सभी लोग रैली के रूप में डूंगरपुर - उदयपुर लिंक रॉड से मोहन कॉलोनी होते हुए कलेक्ट्री पहुंचे
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और अपनी मांगो को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया. इस महारैली में कई पार्टियों में पदाधिकारी रहे समाज के लोग मोजूद रहे.आदिवासी आरक्षण मंच के पदाधिकारी दुलाराम ने बताया की हमने यह महारेली इसलिए रखी है की हमे जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण, प्रशासनिक सेवाओं में 6.5 प्रतिशत आरक्षण और अनुसूचित क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा में जनजाति अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों की बाध्यता खत्म करने की मांग रखी है.
अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो और आंदोलन करेंगे. सरकार अगर हमारी बात नही मानती है तो सरकार के विरोध में भी बेरोजगार जा सकते है.आदिवासी आरक्षण मंच के सदस्य कमल कांत कटारा ने बताया की आज आदिवासी आरक्षण मंच की और से आरपार महारैली थी,हमने इस महारैली के माध्यम से सरकार को हमारी मांगो का ज्ञापन दिया है जिसमे जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण, प्रशासनिक सेवाओं में 6.5 प्रतिशत आरक्षण और अनुसूचित क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा में जनजाति अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों की बाध्यता खत्म करने की मांग रखी है.
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