विधायक जोगेंद्र अवाना से नाराज सरपंचों को मनाने सीएम गहलोत को अपना मंत्री भेजना पड़ा

विश्वेन्द्र सिंह ने पंचायतीराज जन प्रतिनिधियों से कानून व्यवस्था हाथ में नही लेने की भी अपील की. कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने कहा कि विधायक हो सांसद हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो सब को अपने अपने क्षेत्र में काम करने चाहिए.

Bharatpur: भरतपुर के नदबई में आज ग्रामीण विकास कार्य का पैसा रोकने पर सरपंच व पंचायत प्रतिनिधियों का नदबई विधायक जोगिंदर अवाना के खिलाफ आक्रोश फूटने लगा है. बड़े विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन के अफसर सकते में थे. आखिर में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह को पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों से समझाइश के लिये भेजा और विश्वेन्द्र सिंह की समझाइश पर पंचायत राज जनप्रतिनिधि माने और चार दिन से चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त किया.

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने अफसरों की जमकर क्लास लगाई और कहा कि नदबई मे अफसरों का जो ढर्रा चल रहा है वह ठीक नहीं है इसको सुधार लो अन्यथा वह सबके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करवाएंगे. मंत्री सिंह ने जिला परिषद सीईओ श्रीनिधि बीटी को दो टूक शब्दों में कहा कि 20 जुलाई तक अगर नदबई पंचायत समिति का सेंशन पैसा पचायत समिति में नही पहुंचा तो वह भी जनता को आंदोलन करने नहीं रोक पाएंगे. मंत्री विश्वेन्द्र ने कहा कि सरकार भले ही किसी भी पार्टी की हो लेकिन सरपंच है ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी है,ग्राम पंचायत का विकास रुका तो इसका असर सरकार पर होता है सरकार को नुकसान होगा जो गलत है. सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने ही ग्रामीण विकास की नींव रखी है. सरपंच किसी पार्टी का नहीं वह सबका होता है.

विश्वेन्द्र सिंह ने पंचायतीराज जन प्रतिनिधियों से कानून व्यवस्था हाथ में नही लेने की भी अपील की. गौरतलब है कि भरतपुर की नदबई विधानसभा की पंचायत समिति नदबई में पिछले 9 महीने से ग्रामीण विकास का पहिया थमा हुआ है. पंचायतीराज से जुड़े जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि ग्रामीण विकास के लिये सेंशन पैसे को नदबई विधायक के दबाब के चलते अधिकारी जारी नही कर रहे हैं. जिससे नदबई पंचायत समिति की 36 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं जो काम किये गए है उनके भुगतान को भी रोक दिया गया है. पंचायत समिति द्वारा ग्रामीण विकास के काम के लिए जो पैसा दिया गया हैं उस बजट को भी नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना द्वारा अधिकारियों पर दबाव डलवा कर बजट को रुकवा दिया जाता है जिससे ग्रामीण विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं. 

आज बड़ा विरोध प्रदर्शन होना था जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होने लगी थी लेकिन उससे पहले कानून व्यवस्था खराब नहीं हो उसके लिए कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और आश्वासन दिया कि यदि 20 जुलाई तक आपके ग्रामीण विकास कार्य का रोका गया पैसा जारी नहीं होता है तो उसके बाद मैं यहां की जनता को आंदोलन करने से नहीं रोक पाऊंगा. 

विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है इसलिए विधायक के इशारे पर प्रशासन ग्रामीण विकास के लिए स्वीकृत बजट को जारी नहीं कर रहा है जिससे जनता में आक्रोश है. विरोध प्रदर्शन स्थल पर हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित होने लगी थी इसलिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे थे.

कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने कहा कि विधायक हो सांसद हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो सब को अपने अपने क्षेत्र में काम करने चाहिए किसी के क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए. सरपंच और प्रधान सरकार की रीड की हड्डी होते हैं क्योंकि इनके जरिए ही ग्रामीण विकास होता है.सरपंच संघ द्वारा धरना दिया जा रहा था जिनको आश्वासन दिया गया है.

Reporter-Devendra Singh