चूरू कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक, कहा- आमजन की समस्याओं का करें तुरंत समाधान

Churu: चूरू कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक ली. जहां उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का करें तुरंत समाधान

Churu: चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरणों के साथ-साथ जिले के विकास से जुड़े महत्त्वपूर्ण कार्यों, फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न मसलों पर विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. बैठक में एडीएम लोकेश गौतम, सुजानगढ़ एडीएम भागीरथ साख, एसीईओ हरी राम चौहान, एएसपी राजेंद्र मीणा सहित एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, जिला स्त-`रीय अधिकारी एवं नगर निकाय अधिकारीगण मौजूद रहे.

जिला कलेक्टर सिहाग ने इस दौरान सभी उपखंड अधिकारियों से कहा कि जिन लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बैंक डिटेल आदि अपडेट नहीं होने के कारण रूक रही है, उनकी डिटेल अपडेट करवाकर पेंशन शुरू करवाएं. सर्वे के दौरान चिन्हित पात्र विधवा महिलाओं को पालनहार का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करें और अतिक्रमण के प्रकरणों को निष्पक्ष व प्रभावी ढंग से निपटाएं. राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाएं और काफी समय से लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें निस्तारित करें.

जिला कलेक्टर ने कहा कि उपखंड अधिकारी राजस्व प्रकरणों के साथ-साथ सरकार की कल्याणकारी फ्लैगशिप योजनाओं की समुचित मॉनीटरिंग करें और देखें कि सरकार की मंशा के अनुसार समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे. विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कलेक्टर ने कहा कि योजनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार करें और यह देखें कि जरूरतमंद लोगों तक इनका लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो.

जिला कलेक्टर ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दो महीने से अधिक के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता देकर निस्तारण करें. प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें और यह कोशिश रहे कि लोगों की संतुष्टि का स्तर बेहतर हो. उन्होंने कहा कि जन सुनवाई व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाएं और सुनिश्चित करें कि जन सुनवाई में आने वाले लोगों को राहत मिले. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर मासिक जन सुनवाई हो, प्रकरण दर्ज हों और उनका समुचित निस्तारण हो.

जिला कलेक्टर ने इस दौरान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पीएम किसान निधि में केवाईसी अपडेशन, ई उपकरण, भूमिहीन चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा संस्थानों के लिए भूमि उपलब्ध करवाने, बजट घोषणाओं के लिए भूमि आवंटन, नामांतरकरण के लंबित प्रकरणों के निस्तारण, प्रशासन शहरों के संग अभियान अंतर्गत पट्टों की प्रगति, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, क्रेडिट कार्ड योजना एवं इंदिरा रसोई योजना के समुचित क्रियान्वयन सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर निर्देश प्रदान किए.

Reporter- Gopi Kanwar