राजस्थान के इस जिले में राशन खत्म, FCI और रसद विभाग भी परेशान

Dungarpur: एफसीआई की निजी गोदाम पॉलिसी खत्म होने से डूंगरपुर जिले में एफसीआई और रसद विभाग की परेशानी बढ़ गई है. एफसीआई के पूर्व के निजी गोदाम में अनाज खत्म हो गया है. वही डूंगरपुर जिले में एफसीआई के पास अनाज रखने के लिए सरकारी गोदाम नहीं है. जिसके चलते एफसीआई का अनाज का भंडारण नहीं हो पा रहा है. ऐसे में अप्रैल महीने में खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अनाज वितरण पर संकट के बादल आ सकते है.

पूरा मामला भारतीय खाद्य निगम की नई नीति से जुड़ा है.  पूर्व में भारतीय खाद्य निगम किसी भी निजी गोदाम को किसी भी जिले में किराए पर लेकर अनाज का भंडारण करता था. इसी कारण लगभग 10 सालों से डूंगरपुर जिले के थाना गांव स्थित नव इंफ्रास्ट्रक्चर के निजी गोदाम में अनाज का भंडारण होता था और जरूरत के अनुसार ट्रक में भरकर राशन की दुकानों को सप्लाई किया जाता था. लेकिन नव इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ निगम का अनुबंध समाप्त हो गया है. वही एफसीआई की निजी गोदाम पॉलिसी भी खत्म कर दी गई है. वही नई पॉलिसी के तहत अब जिस सरकारी एजेंसी के पास गोदाम है वही संस्था एफसीआई के टेंडर में शामिल हो सकती है.

डूंगरपुर में ये आ रही परेशानी
डूंगरपुर में परेशानी ये है कि जिले में थाना गांव पर नव इंफ्रास्ट्रक्चर के पास निजी गोदाम है. लेकिन एफसीआई की नई पॉलिसी में निजी गोदाम पर प्रतिबन्ध लगा दिया है. ऐसे में सरकारी गोदाम की व्यवस्था नहीं होने से एफसीआई ने पंजाब से अनाज का उठाव बन्द कर दिया है. जिससे यहां जिले में अनाज का टोटा हो गया है और अप्रैल माह में खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 13 हज़ार मैट्रिक टन गेंहू राशन की दुकानों तक नही पहुंच पायेगा.  इधर राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के पास गोदाम उपलब्ध है लेकिन ये राजस्थान सरकार की संपत्ति है और वो टेंडर में भाग नहीं लेता और जो भी संस्था गोदाम का किराया दे सकती है उसे सीधे मुहैया करा दिया जाता. इधर राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कारपोरेशन और भारतीय खाद्य निगम की नीतियों में अंतर होने से डूंगरपुर में अनाज का भंडारण सम्भव नहीं है. इधर जिले में अनाज की कमी होने से रसद विभाग और भारतीय खाद्य निगम के कान खड़े हो गए है. इससे निपटने के लिए एफसीआई के अधिकारियों ने कलेक्टर शुभम से भी मुलाकात कर अनाज संकट पर चर्चा की है.

ये फंस रहा पेंच
राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कारपोरेशन के मैनेजर गोदाम सीधे उपलब्ध कराने को तैयार है लेकिन अब पेंच भारतीय खाद्य निगम की नई नीति में फंस गया है. निगम की नई नीति के तहत सरकारी संस्था को टेंडर में शामिल होना होगा लेकिन राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कारपोरेशन के टेंडर में शामिल होने का प्रावधान नहीं है. ऐसे में जिला कलेक्टर शुभम ने मामले में एक पत्र प्रदेश के खाद्य विभाग के शासन सचिव को लिखते हुए परेशानी का समाधान किये जाने का आग्रह किया है.

डूंगरपुर जिले की ये है राशन व्यवस्था
डूंगरपुर जिले में 4 लाख 9 हज़ार 53 राशन कार्ड है और 16 लाख 10 हज़ार 452 उपभोक्ता हैं. इनमें से 3 लाख 99 हज़ार 805 उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा के दायरे से बाहर है. वही 12 लाख 10 हज़ार 647 उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा के दायरे में आते है. वही एक लाख 22 हजार 753  अंत्योदय, 5 लाख 46 हजार 202 BPL, 74 हजार 553 स्टेट BPL, 4 लाख 67 हजार 139 उपभोक्ता APL लाभार्थी की श्रेणी में आते है. वही 2 लाख 88 हज़ार 367 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चयनित परिवारों के एक लाख 21 हजार 647 उपभोक्ता भी पात्रता रखते हैं.

बहराल एफसीआई की निजी गोदाम पॉलिसी ख़त्म होने से जहां एफसीआई को सरकारी गोदाम नहीं मिल पा रहा है. वहीं गोदाम नहीं होने से आगे से गेंहू की आपूर्ति पर रोक लगी है. ऐसे में डूंगरपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 13 हज़ार मेट्रिक टन गेंहू की जरूरत हर महीने पड़ती है और उसका भंडारण अब एफसीआई और रसद विभाग के परेशानी का सबब बना हुआ है.  

रिपोर्टर- अखिलेश शर्मा