Rajasthan politician on Budget 2023 : केंद्र सरकार के बजट पर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता बजट पर प्रतिक्रिया के जरिए एक दूसरे को घेरने में लगे है. अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट और सतीश पूनिया से लेकर वसुंधरा राजे के बयान आए है.
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5 "बजट 2023 पर राजस्थान के नेताओं में जबरदस्त टकराव, सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत मैदान में")
Budget 2023 : केंद्र सरकार के बजट पर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हो गए है. अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट और वसुंधरा राजे से लेकर सतीश पूनिया और किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं ने इस पर बयान दिया है. जयपुर के सियासी गलियारों में पिछले 24 घंटे बयानबाजी में चले. कांग्रेस जहां बजट की आलोचना कर रही है तो बीजेपी के नेता इस बजट की तारीफ कर रहे है. कांग्रेस के वार पर पलटवार कर रहे है. पढ़िए, किस नेता ने क्या कहा.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा बजट को हेडलाइन में जगह देने के लिए जुमलों का इस्तेमाल किया गया है. थोथा चणा बाजे घणा वाली कहावत सही साबित हो रही है. मनरेगा जैसी जरुरी योजना में 33 प्रतिशत की कटौती की गई है. कृषक कल्याण मंत्रालय का बजट भी 6 प्रतिशत घटाया गया है.
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राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मोदी सरकार के बजट जनकल्याणकारी बताया. राजे ने पूंजीगत निवेश में की गई 33 प्रतिशत बढ़ोतरी का जिक्र किया. इस बजट को ग्रीन ग्रोथ वाला बजट बताया और कहा कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है. टैक्स में राहत देने से लेकर अंत्योदय में 1 साल तक मुफ्त राशन देने के ऐलान पर भी राजे ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया.
सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार के बजट पर सवाल उठाते हुए मनरेगा के साथ साथ किसानों को मिलने वाली एमआरपी और ईआरसीपी का मुद्दा उठाया. पायलट ने कहा कि एमएसपी पर कुछ भी नहीं बोला गया है. ये किसानों के साथ छलावा है. पायलट ने प्रदेश के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया.
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राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इसमें गरीब तबके के साथ साथ महिलाओं, युवाओं और किसानों की उपेक्षा की गई है. महंगाई कम करने और बेरोजगारी जैसी समस्या के समाधान के लिए कोई तैयारी नहीं है. टैक्स में राहत भी ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है.
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मोदी सरकार के बजट की तारीफ की. पूनिया बोले- देश का बुनियादी विकास करने वाला बजट है. 9 करोड़ लोगों तक नल का पानी पहुंचीा. 10 करोड़ को उज्जवला और 47 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले. भारतमाला और दूसरे हाइवे प्रोजेक्ट की आधारशिला से विकास की बुनियाद को मजबूत किया है.
