Rajasthan Caste census : राजस्थान में जातिगत जनगणना के आदेश जारी, अशोक गहलोत ने खेला मास्टर स्ट्रोक

Rajasthan Caste census: राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जातीय जनगणना (Caste baved Survey) कराने का ऐलान करने के बाद आदेश जारी कर दिए. ये गहलोत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है.

Rajasthan Caste census orders News: राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार रिपीट करने के लिए वो हर कोशिश कर रही है जिससे सत्ता अपने हाथ में आए. इसी कोशिश में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जातीय जनगणना (Caste baved Survey) कराने का ऐलान करने के बाद आदेश जारी कर दिए. ये गहलोत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है. राजस्थान में जातीय जनगणना का आधार बनाकर भाजपा से दो दो हाथ करने को तैयार है.

राजस्थान में आचार संहिता लगने से ठीक पहले अशोक गहलोत ने 3 नए जिलों की घोषणा के बाद जातिगत जनगणना, ओबीसी (OBC) का पूरा अधिकार और ईआरसीपी (ERCP) को लेकर जनता के बीच जाएगी. 

गहलोत सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक

राज्य के समस्त वर्गों के पिछडे़पन की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये विशेष कल्याणकारी उपाय किये जाने तथा राज्य के सभी वर्गों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निर्वाचन कर उनके सामाजिक व आर्थिक उत्थान व संबल प्रदान कर सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुमार करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण (Caste based Survey) करने का राज्य मंत्रीमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में निम्नानुसार कार्य सम्पादित किये जायेंगे.

1. राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण करायेगी.

2. राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण (Caste baved Survey) द्वारा राज्य के समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के संबंध में अद्यतन जानकारी एवं आकडे एकत्रित किये जायेंगे। उक्त कार्य आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभाग द्वारा सम्पादित किया जायेगा. उक्त कार्य के लिये आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा.

3. जिला स्तर पर उक्त कार्य के लिये जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होने एवं इसके सम्पूर्ण प्रभारी होंगे.

4. जिला कलेक्टर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर

विभिन्न विभागों के अधिनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवायें इस कार्य हेतु ले सकेंगे.

5. सर्वेक्षण कार्य हेतु नोडल विभाग द्वारा प्रश्नावली तैयार की जाएगी तथा उस प्रश्नावली में उन समस्त विषयों का उल्लेख किया जाएगा जिनके सम्बन्ध मे जानकारी संकलित की जानी है. प्रश्नावली में ऐसे समस्त बिन्दुओं को सावधानीपूर्वक शामिल किया जाना होगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके.

6. सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों को ऑनलाईन फीड करना होगा, जिसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पृथक से विशेष सॉफ्टवेयर एवं मोबाईल एप बनाया जायेगा. सर्वेक्षण से प्राप्त संकलित की गयी समस्त सूचनाएं उक्त विभाग द्वारा सुरक्षित (Data Privacy) रखी जायेगी.

7. सर्वेक्षण के कार्य में होने वाले व्यय का प्रावधान वित्त विभाग के अनुसार किया गया है.