मुख्यमंत्री गहलोत बोले- केन्द्र कराए जातिगत जनगणना, जिससे सभी समाजों को मिले उनका हक

Ashok Gehlot : इस साल प्रदेश का बजट पेश होने के बाद से ही राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों से मुख्यमन्त्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए लोग जयपुर पहुंच रहे हैं. सोमवार को सीएम ने सुबह जनसुनवाई की तो शाम को विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात की. डेलिगेशन में शामिल लोगों ने राज्य सरकार की तरफ़ से चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को सराहा.

इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्किल्स यूनिवर्सिटी और एमएसएमई उद्यमियों के लिए 125 करोड़ की लागत से बन रहे टावर का नामकरण भगवान विश्वकर्मा के नाम पर करने की घोषणा की है. राज्य सरकार द्वारा कारीगरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को महंगाई से राहत मिल रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को पूरे देश में जातिगत जनगणना करवानी चाहिए ताकि सभी समाजों को उनका हक मिल सके.

शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है. पिछले चार सालों में राज्य सरकार की तरफ़ से 303 कॉलेज खोले गए. इनमें 100 से ज्यादा गर्ल्स कॉलेज शामिल हैं. महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल कर सरकार ने गरीब विद्यार्थियों तक अंग्रेजी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच तय की है. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रूपए तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान भी किया गया है. सीएम गहलोत ने कहा कि इससे आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है. 73 लाख से ज्यादा परिवारों को 500 रूपए में सिलेण्डर मुहैया करवाया जा रहा है.

राज्य में छोटी प्रशासनिक इकाइयों के जरिये सुशासन सुनिश्चित करने और आमजन को स्थानीय स्तर पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 19 नए जिलों का गठन किया गया है. प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं को आईटी से जोड़ने के लिए राज्य सरकार इस वर्ष रक्षाबंधन से 40 लाख से ज्यादा महिला शक्ति को 3 साल के मुफ्त इंटरनेट डेटा के साथ मुफ्त स्मार्टफोन उपलब्ध कराने जा रही है. राज्य में गौशालाओं को 9 और नंदी शालाओं को 12 महीने अनुदान दिया जा रहा है.

सीएम की मांग - केंद्र सरकार कानून बनाकर दे, सामाजिक सुरक्षा

सीएम गहलोत कहा कि देश के कमजोर तबकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून, शिक्षा एवं सूचना के अधिकारों की तर्ज पर केन्द्र सरकार को कानून बनाकर सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है. राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी देने का संवेदनशील फैसला किया गया है. साथ ही, केदारनाथ त्रासदी के पीड़ितो के पात्र परिजनों को पुनः अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान भी किया गया है.

जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने कहा कि राज्य सरकार के सभी बजट आमजन के लिए कल्याणकारी रहे हैं. विधायक जगदीश जांगिड़ ने कहा कि राज्य सरकार वंचित लोगों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है.