Criminal Law Bills : राजस्थान में तीन नए कानून को लागू करने के लिए प्रदेश के 26 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की 7 विशेष टीम बनाई गई हैं जो इन तीन नए कानून का अध्ययन कर रही हैं. इन तमाम टीम को 15 फरवरी तक की डेडलाइन दी गई है.
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Criminal Law Bills in Rajasthan : कानून में किए गए परिवर्तनों के बाद राजस्थान पुलिस प्रदेश में तीन नए कानून को लागू करने से पहले इसका अध्ययन करने में जुटी है.
डीजीपी के सुपरविजन में प्रदेश के 26 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की 7 विशेष टीम बनाई गई हैं जो इन तीन नए कानून का अध्ययन कर रही हैं. कानून को लागू करने में आने वाली संभावित चुनौतियों को चिन्हित कर कानून को लागू करवाने का रोड मैप इन विशेष टीम के द्वारा तैयार किया जा रहा है. इसके लिए बाकायदा इन तमाम टीम को 15 फरवरी तक की डेडलाइन दी गई है.
DGP यू.आर.साहू ने बताया कि नए कानून में पहले किसे लागू करना है यह सरकार की और से निर्णय लिया जाएगा. नए कानून को लेकर पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होगी उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.
नए कानून क्या दिन के लिए एडीजी स्तर के अधिकारियों की कई टीम बनाई गई है. 26 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सात टीम द्वारा वर्तमान कानून और नए कानून में बदली हुई धाराओं को चिन्हित किया जा रहा है. नए कानून की उन धाराओं को चिन्हित किया जा रहा है जो वर्तमान में कानून में नहीं है.
साथ ही नए कानून को लागू करने की प्रक्रिया तय की जा रही है. पुलिस विभाग, कारागार, न्यायालय, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में किए जाने वाले टेक्निकल अपग्रेडेशन का भी आकलन किया जा रहा है. नए कानूनों को लेकर पुलिस थाने से लेकर पुलिस मुख्यालय तक सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की रूपरेखा तैयार की जा रही है.
नए कानून को लेकर पुलिस मुख्यालय में बनाई गई अलग-अलग टीम में ADG एस.सेंगथिर, IG विकास कुमार, डीआईजी राजेश सिंह और डीसीपी संजीव नैन को विधिक चीजों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसी तरह से एडीजी सुनील दत्त, आईजी शरद कविराज, DIG विकास पाठक और एसपी सुधीर चौधरी को टेक्निकल इंटीग्रेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
वहीं एडीजी प्रशाखा माथुर, आईजी राजेश मीणा, DIG प्रदीप मोहन शर्मा और डीआईजी योगेश यादव को फॉरेंसिक क्षमता वृद्धि और अपग्रेडेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसी तरह से एडीजी मालिनी अग्रवाल, आईजी उमेश चंद दत्ता, डीआईजी दीपक भार्गव और एसपी शांतनु कुमार सिंह को सभी हितधारकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
वहीं एडीजी गोविंद गुप्ता, आईजी अशोक कुमार गुप्ता, एफए राजेश गुप्ता और डिप्टी एफए ओम प्रकाश को वित्तीय संसाधन निर्धारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है. एडीजी विजय कुमार सिंह, आईजी प्रफुल्ल कुमार, DIG विकास शर्मा और एसपी करण शर्मा को अभियोजन शाखा में आवश्यक परिवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
वहीं एडीजी विशाल बंसल, आईजी गौरव श्रीवास्तव, डीआईजी परिस देशमुख और एसपी राजेश मीणा को डिजिटल व साइबर अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
प्रदेश में नए कानून लागू होने का फायदा जनता को मिलेगा और कई कानून में की गई सख्ती के चलते अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने व अपराध में अंकुश लगाने में काफी सहयोग प्राप्त होगा.
फिलहाल देखना होगा कि पुलिस मुख्यालय की यह विशेष टीम किस स्तर पर होमवर्क कर इन नए कानूनों को प्रदेश में लागू करवाती हैं.
