डांगी का केंद्र सरकार पर वॉर: बोले- प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव की वजह से बर्बाद हो रही हैं सब्जियां, फल और आनाज

Jaipur: राज्यसभा सांसद नीरज डांगी (Rajya Sabha MP Neeraj Dangi) ने राज्यसभा सत्र के दौरान अतारांकित प्रश्न के माध्यम से कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों और किसानों को अपेक्षित न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में पूर्णतया विफल रही है. ऋण के भार से ग्रस्त किसानों को आत्महत्या से रोकने के सभी प्रयास नगण्य है. पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं (Food Processing) के अभाव में अनाज फलों और सब्जियों की बर्बादी को केंद्र सरकार रोकने में असफल साबित हो रही है. सांसद डॉगी के प्रश्न पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)का हवाला देते हुए बताया कि ऋणग्रस्त किसानों की आत्महत्याओं का रिकॉर्ड एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जबकि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इनका ऋण के कारण किसानों द्वारा आत्महत्याओं के विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं होना बताया गया है.

सांसद डांगी के प्रश्न पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने सदन में अवगत कराया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य मृदा स्वास्थ्य कॉर्ड, प्रति बूंद अधिक फसल, परंपरागत कृषि स्कीम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण, मूल्य समर्थन स्कीम, समेकित बागवानी विकास मिशन, (Horticulture Development Mission) कृषि ऋण प्रवाह ब्याज छूट स्कीम, किसान क्रेडिट कॉर्ड (Kisan Credit Card) इत्यादि योजनाएं संचालित हैं. सांसद डांगी ने इस पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह सभी योजनाएं मात्र दिखावे के लिए संचालित हैं. किसान सरकारी और निजी संस्थानों से ऋण लेने को मजबूर होता है. जिससे फसल के पुनर्भरण नहीं होने के कारण वे ऋण चुकाने में असमर्थ रहते हैं. अंततः उन्हें आत्महत्याओं के अलावा कोई विकल्प नहीं सुझता है.

नीरज डांगी ने राज्यसभा सत्र (Rajya Sabha session) के दौरान एक अन्य अतारांकित प्रश्न के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाएं नहीं होने के कारण अत्यधिक मात्रा में अनाज, फलों और सब्जियों की बर्बादी होती है. इसके लिए आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा पूछते हुए इसके लिए आवंटित राशि की जानकारी मांगी. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि, फसल और फसलोत्तर हानि को कम करना और कृषि आधारित रोजगार पैदा करने पीएमकेएसवाई के घटकों के अंतर्गत निधि आवंटित किए जाने की जानकारी पर नीरज डंगी ने आड़े हाथों लिया. 

Report: sushant pareek