राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की चर्चा पूरे देश में हो रही है - सीएम गहलोत
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राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की चर्चा पूरे देश में हो रही है - सीएम गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त करने बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं और अन्य प्रतिनिधिमण्डलों से बातचीत की और बजट की विशेषताएं बतायी.

फाइल फोटो

Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य बजट 2022-23 में हमने प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं. हमारी सरकार इन बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करेगी और इसमें पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को गांव-ढाणी और गरीब तक पहुंचाएं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बजट घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त करने बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं और अन्य प्रतिनिधिमण्डलों को संबोधित कर रहे थे.

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सीएम गहलोत ने कहा कि वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पूर्व पेंशन योजना लागू करने की बजट घोषणा की चर्चा पूरे देश में हो रही है. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निशुल्क बीमा कवरेज को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रूपये करने, सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी में निशुल्क उपचार, शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारन्टी योजना प्रारम्भ करने, प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट में की गई हैं. इन घोषणाओं की जानकारी प्रदेश के जन-जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें.

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बगरू विधायक श्रीमती गंगा देवी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमण्डल, राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमन्तू, अर्ध घुमन्तू कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमण्डल, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनिल चौधरी के नेतृत्व में जोधपुर से आए युवाओं के प्रतिनिधिमण्डल, राजस्थान सीएचयू–एएनएम एसोसिएशन सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिमण्डलों ने भी बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का साफा एवं मालाएं पहनाकर अभिनन्दन किया. आपको बता दें कि असम,केरल,आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने भी पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग को लेकर रिव्यू कमेटी का गठन किया है. राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना की घोषणा के बाद से बीजेपी शासित राज्यों पर भारी दबाव है.

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