शिक्षा मंत्री ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा- 7 साल पहले महंगाई को लेकर BJP करती थी आंदोलन

Jaipur : राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद (रेसा) की ओर से शिक्षा विभाग के सेवा नियमों में बदलाव के चलते शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का अभिनंदन किया गया. इस मौके पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasra) ने विभिन्न मसलों को लेकर मीडिया से बात की.

स्कूलों को खोलने को लेकर निजी स्कूलों की चेतावनी और प्रदेश में कब से स्कूलों को खोलने के विचार के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि "निजी स्कूलों द्वारा ऐसे किसी प्रकार का दबाव नहीं है. हालांकि करीब दो साल का समय होने जा रहा है. स्कूल बंद है, बीच में कुछ दिनों के लिए ही स्कूल खुले थे, ऐसे में पढ़ाई की पढाई जल्द पटरी पर लौटे ये सरकार (Rajasthan Government) की भी मंशा है. 7-8 स्टेट ने स्कूल खोलने को लेकर मंथन शुरू कर दिया है और हमारे द्वारा भी प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा, जिस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही करेंगे."

शिक्षकों के ट्रांसफर (Transfers) को लेकर पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि "ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार किया जा रहा है,,पहले जब ट्रांसफर हुए थे तो फर्स्ट ग्रेड के तबादले किए गए थे. अब तबादले सीमित रूप से किए जाएंगे. जहां पर पद रिक्त होगा उन्हीं तबादलों को वरियता दी जाएगी. हालांकि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों में कुछ तकनीकी समस्या है जिसको भी जल्द दूर कर इनके तबादलों पर भी मंथन शुरू किया जाएगा."

महंगाई को लेकर पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने केन्द्र सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि "7 साल पहले ये ही भाजपा महंगाई को लेकर आंदोलन करती थी. कमल के फूल पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा अब बची ही नहीं है. अब तो जो हैं सब मोदी ही हैं, मोदी के चेहरे पर ही हर राज्य में चुनाव लड़ा जाता है. मोदी महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरीके से फेल हुए हैं. पर्दे के पीछे से तो आरएसएस काम करती है. राजस्थान में भी 5 साल भाजपा सरकार के दौरान आरएसएस ने ही उसको चलाया था, जो चिट्ठी भारती भवन से आती थी उस पर ही काम किया जाता था. इन लोगों का काम सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़वाना है. अगर आरएसएस में इतना ही दम है तो टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरे तब उसको बता चलेगा की लोग उसको कितना स्वीकार करते हैं."

शिक्षा विभाग द्वारा बिना टीसी के 8वीं तक के बच्चों को प्रवेश देने के मामले को लेकर निजी स्कूलों का विरोध देखने को मिल रहा है. पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि "बिना टीसी के प्रोविजनल प्रवेश के आदेश दिए गए हैं. इसके पीछे मकसद है कि किसी बच्चे का साल खराब ना हो, क्यूंकि वर्तमान में करीब 3 से 4 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको टीसी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि फीस को लेकर सरकार निजी स्कूलों की पीड़ा समझती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है की वो 5-7 साल पुरानी बकाया फीस की भी मांग करे. अगर पिछले साल का कुछ बकाया है तो वो स्कूल लेने का हकदार है, लेकिन निजी स्कूलों को अपनी पिछली फीस को पूरी तरह से क्लीयर रखना चाहिए."