राजस्थान में आज से 25 लाख तक हो सकेगा मुफ्त इलाज, गहलोत सरकार उठाएगी सारा खर्च
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राजस्थान में आज से 25 लाख तक हो सकेगा मुफ्त इलाज, गहलोत सरकार उठाएगी सारा खर्च

Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana: राजस्थान सरकार की बजट की घोषणा के अनुसार आज से राजस्थान में चिरंजीवी निशुल्क योजना के तहत बीमा की राशि को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया गया है. इसके चलते योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज लिस्टेड हॉस्पिटल में प्राप्त कर सकेंगे.

राजस्थान में आज से 25 लाख तक हो सकेगा मुफ्त इलाज, गहलोत सरकार उठाएगी सारा खर्च

Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana​: आज का दिन राजस्थान में बेहद ही खास होने जा रहा है. यहां पर सरकार की तरफ से कई सारी चीजों में बदलाव किए जा रहे हैं. एक तरफ जहां गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं को ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, वहीं, 100 यूनिट तक की बिजली फ्री कर दी गई है. अब से राजस्थान की सरकारी बसों में महिलाओं का किराया आधा लगेगा.

बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने शासन के आखिरी बजट में गरीब वर्ग के लोगों के लिए कई अहम घोषणाएं की थी. यह सभी घोषणाएं आज 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी. आज से राजस्थान के लाखों परिवार इन सभी का लाभ उठा सकेंगे. राजस्थान सरकार की बजट की घोषणा के अनुसार आज से राजस्थान में चिरंजीवी निशुल्क योजना के तहत बीमा की राशि को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया गया है. इसके चलते योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज लिस्टेड हॉस्पिटल में प्राप्त कर सकेंगे.

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 ब्लॉक स्तर पर भी जांच केंद्र खोलने का फैसला
इतना ही नहीं चिरंजीवी योजना के तहत दुर्घटना बीमा राशि को भी ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस ऐलान से राजस्थान के लाखों लोगों को करीब ₹25 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा मिलेगी. जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को देखते हुए ब्लॉक स्तर पर भी जांच केंद्र खोलने का फैसला किया था. आज से जांच केंद्र पर 50 से अधिक जांचे मुफ्त में हो सकेंगे. ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ मिल सकेगा.

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बता दें कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योग बीमा योजना मई 2021 में शुरू की गई थी. इसका लाभ गरीबों को दिया जाता है. इस योजना के तहत मेडिकल टेस्ट कवरेज से लेकर फ्री इलाज की सुविधा सरकार की ओर से दी जाती है हालांकि इस योजना का लाभ राजस्थान के स्थाई निवासियों को ही मिलता है.

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