Jaipur: मांगें ना मानने पर 1 अप्रैल से भूख हड़ताल शुरू करेगा मंत्रालयिक एकता मंच

Jaipur news:राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के साझा मंच ''मंत्रालयिक एकता मंच'' के नेतृत्व में क्रमिक अनशन किया जा रहा है. 15 दिन शांतिपूर्वक क्रमिक अनशन करने के बाद भी सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है.

Jaipur: राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के साझा मंच ''मंत्रालयिक एकता मंच'' के नेतृत्व में क्रमिक अनशन किया जा रहा है. 15 दिन शांतिपूर्वक क्रमिक अनशन करने के बाद भी सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है. जिसके चलते अब कर्मचारियों ने आंदोलन को गति देने का ऐलान किया है. 1 अप्रैल से क्रमिक अनशन को भूख हड़ताल में तब्दील कर दिया जाएगा. कर्मचारियों की भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी, जब तक कि सरकार कर्मचारियों की प्रमुख 6 मांगों को पूरा नहीं कर लेती है. 

पारीक ने बताया राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले 15 दिन से कर्मचारी आंदोलनरत है. आंदोलन एकता मंच की कोर कमेटी सदस्य के नेतृत्व में 16 मार्च से क्रमिक अनशन की शुरूआत हुई थी, तब से लगातार प्रदेश के अनेक जिलों के सरकारी कर्मचारी अलग-अलग दिन क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं. आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 5 कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठे. 

पारीक के बताया जैसे-जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है वैसे-वैसे अन्य महासंघ भी आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं, इसी कड़ी में प्रदेश के 2 बड़े महासंघ ने कल ही आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा करी है. पारीक ने बताया राज्य सरकार के ढुलमुल रवैया के कारण प्रदेश के कर्मचारियों को वह लाभ नहीं मिल रहा जिसका वह हकदार है. सरकार को कई बार ज्ञापन और मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया गया है. 

लेकिन सरकार राज्य कर्मचारियों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है. बजट में भी राज्य कर्मचारियों का ख्याल नहीं रखा गया, जिसके चलते राज्य कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल है. सरकार से हर बार हुई वार्ता के बाद यही आश्वासन मिला कि उनकी मांगों को जल्द मान लिया जाएगा, लेकिन सरकार कर्मचारियों की मांगें नहीं मान रही है, जिसके चलते मजबूरी वश हमें आंदोलन खड़ा करना पड़ा. रोजाना पांच कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठ रहे है. सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश के प्रत्येक जिले में आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

Reporter- Anup Sharma