Jaipur: पाइपलाइन तोड़ी तो अब ठेकेदारों के साथ निजी कंपनियों पर होगी FIR

जयपुर न्यूज: पाइपलाइन तोड़ी तो अब ठेकेदारों के साथ निजी कंपनियों पर एफआईआर होगी. वहीं एसीएस ने पेयजल आपूर्ति लाइन से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ भी सख्ती के निर्देश दिए.

Jaipur: पाइप लाइन टूटने पर अब ठेकेदार और निजी कंपनियों पर  FIR होगी. पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने इस संबंध में निर्देश दिए.आपूर्तिलाइन के आसपास खुदाई के दौरान पानी बहा तो ठेकेदारों और कंपनियों पर FIR होगी. इससे पहले केवल ठेकेदारों पर ही कार्रवाई होती थी. जगतपुरा में एयरटेल कंपनी ने खुदाई के दौरान पाइपलाइन तोड़ी थी. हालांकि PHED ने एयरटेल को लाइन तोड़ने पर नोटिस थमाया था. एयरटेल कंपनी की लापरवाही के कारण 1.50 लाख लीटर पानी बर्बाद हुआ था. इसके अलावा एसीएस ने पेयजल आपूर्ति लाइन से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ भी सख्ती के निर्देश दिए.

कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जलदाय विभाग के अभियंताओं और कर्मचारियों के साथ मारपीट,उन्हें बंधक बनाने से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पुलिस और प्रशासन के सहयोग से सख्त कार्रवाई करने को कहा.  

अवैध बूस्टर्स पर भी सख्ती

अवैध कनेक्शन और बूस्टर्स के खिलाफ अभियान के दौरान जरूरत पड़ने पर संबंधित जिले के कलेक्टर और एसपी से समन्वय स्थापित किया जाए.कानून व्यवस्था बिगड़ने का भय होने पर फील्ड अभियंता पुलिस बल को साथ लेकर पेयजल लाइन से अवैध कनेक्शन हटाने और बूस्टर जब्त करने की कार्रवाई करें.

14,290 अवैध कनेक्शन हटाए,868 बूस्टर जब्त

अग्रवाल ने गर्मियों में अंतिम छोर तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अवैध कनेक्शन और बूस्टर्स के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाने के निर्देश दिए. 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक 16 हजार 15 अवैध जल संबंधों के मामलों में कार्रवाई की गई. इनमें 14 हजार 290 हटाए गए एवं 1725 नियमित किए गए. सर्वाधिक 2405 अवैध कनेक्शन अजमेर में हटाए गए. नागौर में 2186, जयपुर में 2028, अलवर में 1664 तथा भरतपुर में 857 कनेक्शन हटाए गए. इसके अलावा इस अवधि में 868 बूस्टर जब्त किए गए. इनमें जयपुर में सर्वाधिक 386, अजमेर में 79, बाड़मेर एवं अलवर में 59-59 बूस्टर जब्त किए गए.

हिंडौन जैसी घटना फिर से ना हो

उन्होंने दूषित पानी के मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा ताकि हिण्डौन सिटी जैसी घटनाएं फिर से नहीं हो. साथ ही, जिला कलेक्टर की अनुशंसा से 50 लाख रूपए के आकस्मिक कार्य के प्रस्ताव समय पर भेजने के निर्देश भी दिए.